मोदी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा किसानों से PM-किसान स्कीम पैसा वापस लिया, सबसे पहले यूपी के किसानों का नंबर
सभी किसान परिवारों को केसीसी देना चाहती है मोदी सरकार
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme: गलत कागजात देकर लाभ लेने वालों से सरकार हर हाल में वापस लेगी पैसा. ऐसा क्या करें कि आपसे केंद्र सरकार पैसा वापस न ले.
- News18Hindi
- Last Updated: December 21, 2019, 9:56 AM IST
नई दिल्ली. गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ लेने वाले किसानों से मोदी सरकार (Modi Government) ने पैसे वापस ले लिए हैं. कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले लिया है. लाभ लेने वालों के नामों एवं उनके बैंक खातों के दिए गए ब्यौरों में उपलब्ध नामों के मेल न खाने के कारण पैसा वापस हुआ है. ऐसा सिर्फ आठ राज्यों के किसानों के साथ हुआ है. रिपोर्ट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने खुद इसकी जानकारी दी है.
कृषि मंत्री का कहना है कि स्कीम के तहत पैसा लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की प्रक्रिया को संशोधित करके अब और कठिन किया गया है. वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि इस प्रकार की घटना फिर न हो.
किस राज्य के कितने किसानों से वापस लिया पैसा>>जिन किसानों से पैसा वापस लिया गया है उनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. यहां के 86,314 लोगों से पैसा वापस लिया गया है. सबसे ज्यादा लाभार्थी (1,92,39,499) भी यूपी के हैं.
>>इस मामले में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां के 32,897 लोगों से किसान निधि का पैसा वापस लिया गया है. महाराष्ट्र में अब तक 79,49,570 लोगों को पैसा मिल चुका है.
>>हिमाचल प्रदेश के 346, उत्तराखंड के 78, हरियाणा के 55, जम्मू और कश्मीर के 29, झारखंड के 22 और असम के 2 लोगों से सरकार ने पैसा वापस लिया है. ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं.
इसलिए जरूरी हुआ आधार वेरीफिकेशन
स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ लेने के लिए सही कागजात दें. आधार कार्ड लगाएं तो ऐसा नहीं होगा. वरना गलत कागजात देने पर आपसे पैसा वापस लिया जा सकता है. पहली किश्त कुछ ऐसे लोगों को भी मिल गई थी जो इसके हकदार नहीं हैं. क्योंकि यह किश्त लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आनन-फानन में भेजी गई थी और उसका वेरीफिकेशन ढंग से नहीं हो पाया था. लेकिन अब ऐसे 'फर्जी किसानों' पर सरकार सख्त है. वो ऐसे लोगों से यह रकम वापस ले रही है, ताकि इसका पैसा सही किसानों तक पहुंचे. इसीलिए अब आधार वेरीफिकेशन जरूरी हो गया है.
इतने किसानों को मिल चुका हैं पैसा
कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के मुताबिक देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. मोदी सरकार ने सभी किसानों को यह पैसा देने का प्लान बनाया है. इसके तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. अब तक 8.44 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है. इसमें से सिर्फ 5.81 करोड़ लोगों को तीसरी किश्त मिली है.
कागजों की गड़बड़ी और आधार की कमी की वजह से काफी लोगों को पैसा नहीं मिल सका है. ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे अपना आधार लिंक करवा ले. वरना लाभ नहीं मिलेगा.
पैसा पाने के लिए ये हैं शर्तें
>>एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.
>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
>>हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें: खुशखबरी! PM-किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों के खाते में भेजे 2000 रुपये, ऐसे करें पता
पैन को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों है जरूरी, सरकार ने दी इससे जुड़ी सभी जानकारी
कृषि मंत्री का कहना है कि स्कीम के तहत पैसा लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की प्रक्रिया को संशोधित करके अब और कठिन किया गया है. वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि इस प्रकार की घटना फिर न हो.
कागजों में गड़बड़ी करने वालों को नहीं मिलेगा पैसा!
किस राज्य के कितने किसानों से वापस लिया पैसा>>जिन किसानों से पैसा वापस लिया गया है उनमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. यहां के 86,314 लोगों से पैसा वापस लिया गया है. सबसे ज्यादा लाभार्थी (1,92,39,499) भी यूपी के हैं.
>>इस मामले में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां के 32,897 लोगों से किसान निधि का पैसा वापस लिया गया है. महाराष्ट्र में अब तक 79,49,570 लोगों को पैसा मिल चुका है.
>>हिमाचल प्रदेश के 346, उत्तराखंड के 78, हरियाणा के 55, जम्मू और कश्मीर के 29, झारखंड के 22 और असम के 2 लोगों से सरकार ने पैसा वापस लिया है. ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं.
इसलिए जरूरी हुआ आधार वेरीफिकेशन
स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ लेने के लिए सही कागजात दें. आधार कार्ड लगाएं तो ऐसा नहीं होगा. वरना गलत कागजात देने पर आपसे पैसा वापस लिया जा सकता है. पहली किश्त कुछ ऐसे लोगों को भी मिल गई थी जो इसके हकदार नहीं हैं. क्योंकि यह किश्त लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आनन-फानन में भेजी गई थी और उसका वेरीफिकेशन ढंग से नहीं हो पाया था. लेकिन अब ऐसे 'फर्जी किसानों' पर सरकार सख्त है. वो ऐसे लोगों से यह रकम वापस ले रही है, ताकि इसका पैसा सही किसानों तक पहुंचे. इसीलिए अब आधार वेरीफिकेशन जरूरी हो गया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का दूसरा चरण शुरू हो चुका है
इतने किसानों को मिल चुका हैं पैसा
कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के मुताबिक देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. मोदी सरकार ने सभी किसानों को यह पैसा देने का प्लान बनाया है. इसके तहत करीब 87 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. अब तक 8.44 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है. इसमें से सिर्फ 5.81 करोड़ लोगों को तीसरी किश्त मिली है.
कागजों की गड़बड़ी और आधार की कमी की वजह से काफी लोगों को पैसा नहीं मिल सका है. ऐसे में जिसे पैसा नहीं मिला है वे अपना आधार लिंक करवा ले. वरना लाभ नहीं मिलेगा.
पैसा पाने के लिए ये हैं शर्तें
>>एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.
>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
>>हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें: खुशखबरी! PM-किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने करोड़ों किसानों के खाते में भेजे 2000 रुपये, ऐसे करें पता
पैन को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों है जरूरी, सरकार ने दी इससे जुड़ी सभी जानकारी
