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2.5 लाख गांव तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने वाली स्कीम को मोदी सरकार ने दिए 20 हजार करोड़

2.5 लाख गांव तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने वाली स्कीम को मोदी सरकार ने दिए 20 हजार करोड़

2.5 लाख गांव तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने वाली स्कीम को मोदी सरकार ने दिए 20 हजार करोड़

टेलीकॉम मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, है कि भारतनेट प्रॉजेक्ट के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से अब तक कुल 20,431 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं.

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    केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारतनेट योजना के तहत अभी तक कुल 20,431 करोड़ रुपये आवंटित किए है. टेलीकॉम मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, है कि भारतनेट प्रॉजेक्ट के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से अब तक कुल 20,431 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. पहले चरण में 10,286 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 10,145 करोड़ रुपये दिए गए हैं. आपको बता दें कि भारतनेट प्रॉजेक्ट के जरिए सरकार का लक्ष्य देश के 2.5 लाख गांवों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना है. गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी गई.

    क्या है भारतनेट योजना- भारतनेट प्रॉजेक्ट के तहत सैटलाइट मीडिया के जरिए ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना है. रविशंकर प्रसाद ने कहा, औसतन अभी एक वाई-फाई यूजर द्वारा करीब 52 एमबी डेटा प्रति महीने इस्तेमाल किया जाता है. 4 जुलाई, 2018 तक देश में करीब 345,779 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है.

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    >> साथ ही,  1,31,392 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया जा चुका है, जिनमें से 1,20,562 गांवों में इंटरनेट सेवा मिलने को तैयार है.'

    >> भारतनेट के दोनों चरणों की कुल लागत 45,000 करोड़ रुपये थी. भारतनेट प्रॉजेक्ट के तहत, देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायत (GPs) में वाई-फाई या किसी दूसरी उचित ब्रॉडबैंड टेक्नॉलजी के जरिए ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के लिए डिवाइसेज को कनेक्टिविटी दी जाएगी.

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