गन्‍ना किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान! चीनी मिलें दिसंबर तक कर सकेंगी शुगर एक्‍सपोर्ट

केंद्र सरकार ने चीनी कोटे के अनिवार्य निर्यात की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है.
केंद्र सरकार ने चीनी कोटे के अनिवार्य निर्यात की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार (Central Government) विपणन वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात (Sugar Export) के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है. इससे चीनी के अतिरिक्त घरेलू स्टॉक को खत्म किया जा सकेगा. साथ ही किसानों को गन्‍ने का बकाया भुगतान करने में चीनी मिलों (Sugar Mills) को मदद मिलेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 28, 2020, 6:26 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गन्‍ना किसानों (Cane Framers) के लिए बड़ी घोषणा करते हुए शुगर मिलों (Sugar Mills) को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे के अनिवार्य निर्यात (Mandatory Export) की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है. आसान भाषा में समझें तो चीनी मिलें दिसंबर 2020 तक शुगर एक्‍सपोर्ट कर (Sugar Export) सकती हैं. खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सितंबर को समाप्त होने वाले 2019-20 के विपणन वर्ष के लिए अतिरिक्त चीनी के निपटान के लिए कोटा के तहत 60 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दे दी है. वहींं, सरकार चीनी निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों को गन्‍ने का बकाया भुगतान करने में शुगर मिलों को काफी मदद मिलेगी.

अब तक शुगर मिलों से निकल चुकी है 56 लाख टन चीनी
खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि 60 लाख टन में से 57 लाख टन चीनी का अनुबंध (Contract) हो गया है. अब तक शुगर मिलों से करीब 56 लाख टन चीनी निकल चुकी है. उन्होंने बताया कि इस समय कोविड-19 महामारी (COVID-19) के दौरान ट्रांसपोर्टेशन में दिक्‍कतों के कारण कुछ मिलें अपना स्टॉक भेज नहीं पाईं. उन्‍होंने कहा कि वैश्विक महामारी (Pandemic) के दौरान कई मिलों को लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ा. इसलिए, हमने उन्हें अपना कोटा निर्यात करने के लिए दिसंबर 2020 तक का समय देने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- कई फ्लाइट्स में 1 अक्‍टूबर से हो रहा बड़ा बदलाव! एयरपोर्ट जाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
किसानों के बकाया भुगतान में शुगर मिलों की होगी मदद


चीनी मिलों ने ईरान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को चीनी का निर्यात किया है. आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इंडोनेशिया में चीनी के निर्यात को लेकर क्‍वालिटी से जुड़े कुछ मसले थे, जिन्‍हें निपटा लिया गया है. इससे भारत के चीनी निर्यात को बढ़ावा मिला है. केंद्र सरकार विपणन वर्ष 2019-20 के दौरान 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, ताकि अतिरिक्त घरेलू स्टॉक को खत्म किया जा सके. इससे किसानों को गन्‍ने का बकाया भुगतान करने में शुगर मिलों को काफी मदद मिलेगी.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज