केंद्र की पहाड़ी राज्यों के लिए बड़ी घोषणा! हवाई परिवहन पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी

केंद्र ने पहाड़ी राज्‍यों के लिए हवाई परिवहन पर 50 फीसदी छूट का ऐलान किया है.
केंद्र ने पहाड़ी राज्‍यों के लिए हवाई परिवहन पर 50 फीसदी छूट का ऐलान किया है.

केंद्र सरकार (Central Government) की योजना के मुताबिक, एयरलाइंस (Airlines) आपूर्तिकर्ता या माल भेजने वाले या माल पाने वाले और एजेंट को परिवहन सब्सिडी (Subsidy) सीधे देंगी. आसान शब्‍दों में समझें तो एयरलाइंस उनसे वास्तविक माल ढुलाई का 50 फीसदी ही लेंगी. बाकी 50 फीसदी भाड़ा का भुगतान सरकार करेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 12, 2020, 5:56 AM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पूर्वोत्‍तर (Northeast) से लेकर उत्‍तर तक पहाड़ी राज्यों के लिए हवाई परिवहन (Air Transportation) में 50 फीसदी सब्सिडी (Subsidy) की घोषणा की है. सरकार ने पूर्वोत्‍तर और हिमालयी राज्‍यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों (Fruits and Vegetables) को देश के किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर ये छूट देने का ऐलान किया है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 'ऑपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल' योजना शुरू की गई है.

सरकार एयरलाइंस कंपनी को चुकाएगी 50% भाड़ा
केंद्र की इस सुविधा के मुताबिक, एयरलाइंस आपूर्तिकर्ता या माल भेजने वाले या माल पाने वाले और एजेंट को परिवहन सब्सिडी सीधे देंगी. आसान शब्‍दों में समझें तो एयरलाइंस उनसे वास्तविक अनुबंधित माल ढुलाई का 50 फीसदी ही लेंगी. बाकी 50 फीसदी भाड़ा का भुगतान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करेगा. योजना को मंजूरी देने के बाद संशोधित योजना से जुड़े दिशानिर्देश 2 नवंबर को ही अधिसूचित कर दिए गए थे. 'ऑपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल' योजना के तहत अन्य शर्तों पर आधारित छूट में कई सुविधाएं शामिल हैं.

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रेलवे ने 12 अक्‍टूबर को ही लागू कर दी ऐसी योजना


केंद्र की योजना के मुताबिक, चुनिंदा हवाई अड्डों से हवाई कंपनियों के जरिये परिवहन के लिए अधिसूचित फलों और सब्जियों की किसी भी मात्रा या मूल्‍य की सभी खेप पर 50 फीसदी माल भाड़ा ही लिया जाएगा. ऑपरेशन ग्रींस योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2020 से लागू हुई थी. इसके तहत अधिसूचित फल और सब्जियों पर भारतीय रेलवे केवल 50 फीसदी भाड़ा ही लेता है. इस योजना के तहत 21 फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, मौसमी, संतरा, किन्नु, नींबू, पपीता, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद और चीकू के साथ ही 20 सब्जियां शामिल की गई हैं.

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इन राज्‍यों से आने वाले फल-सब्जियों को रखा दायरे में
योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा के सभी हवाई अड्डे और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सभी हवाई अड्डों से अधिसूचित फल तथा सब्जियों की ढुलाई को सब्सिडी के दायरे में रखा गया है.
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