Cabinet Decision: SBI को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपये, IREDA में ₹1500 करोड़ लगाने को मंजूरी

नई दिल्‍ली. Cabinet Meeting Decisions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सेक्‍टर के विकास के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी आईआरईडीए (IREDA) को 1500 करोड़ रुपये के कैपिटल इंफ्यूजन की मंजूरी दी. सरकार ने ब्याज पर ब्याज के भुगतान के एवज में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 1,000 करोड़ रुपये देने की अनुमति भी प्रदान कर दी है. कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को भी मंजूरी दी है. सरकार ने ब्याज पर ब्याज के भुगतान के एवज में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को 1,000 करोड़ रुपये देने की अनुमति भी प्रदान कर दी है.

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कैपिटल इन्फ्यूजन से होगा फायदा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रिन्युअल एनर्जी पर बहुत फोकस किया है. 500 गीगा वॉट्स के लक्ष्य को निर्धारित किया और पूरा किया. रिन्युअल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता बढ़ने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने का फैसला भी अब सरकार ने लिया है. इस क्षेत्र का 8,800 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो 6 वर्षों में बढ़कर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है. रिन्युअल एनर्जी सेक्टर की कर्ज देने की क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार ने इसे पूंजी देने की मंजूरी दी है. अब यह सेक्‍टर 12,000 करोड़ रुपये तक कर्ज दे सकेगा. इससे 3500 मेगावॉट क्षमता बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध होगा. रिन्‍यूअल एनर्जी सेक्‍टर में कैपिटल इन्फ्यूजन से सालाना 10,200 नौकरियां पैदा होंगी और इससे प्रति वर्ष लगभग 7.49 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी.

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क्‍या था ब्‍याज पर ब्‍याज भुगतान

कोरोना काल में सरकार ने 6 महीनों तक लोन पर मोराटोरियम लागू किया था. इसके तहत मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक लोन नहीं भरने पर किसी तरह के जुर्माने करने या एनपीए करने से मना किया गया था. इसके बाद चक्रवद्धि ब्‍याज का मामला उठा. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया था कि वे ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने भी स्वीकार किया था और सरकार ने कहा था कि ब्याज की रकम का भुगतान सरका द्वारा किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने 5500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसमें कहा गया था कि सरकार बैंकों को ब्याज नहीं लेने के एवज में ये रकम दे देगी.

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