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मोदी सरकार ने दी इन 5 सरकारी कंपनियों को बेचने को मंजूरी, जानिए क्यों लिया ये फैसला

News18Hindi
Updated: November 21, 2019, 10:16 AM IST
मोदी सरकार ने दी इन 5 सरकारी कंपनियों को बेचने को मंजूरी, जानिए क्यों लिया ये फैसला
5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन (कॉनकॉर), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीएल), नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) और शिपिंग कॉरपरेशन (एससीआई) के विनिवेश को मंज़ूरी मिली है. जानिए किस कंपनी को लेकर क्या हुआ फैसला..

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  • Last Updated: November 21, 2019, 10:16 AM IST
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नई दिल्ली. मोदी सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) यानी बीपीसीएल समेत 5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन (कॉनकॉर), टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीएल), नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) और शिपिंग कॉरपरेशन (एससीआई) के विनिवेश को मंज़ूरी मिली है. उन्होंने ये भी कहा कि कुछ CPSEs में हिस्सा 51% से घटाने को मंजूरी दी है. हालांकि, इनमें मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास रहेगी.

इन कंपनियों में घटाएगी सरकार की हिस्सेदारी 
>> कैबिनेट ने 7 CPSEs में विनिवेश को मंजूरी दी है.

>> कैबिनेट ने SCI में 63.75 फीसदी हिस्सेदारी औऱ कॉनकोर में 30.8 फीसदी हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी दी. खरीदार को SCI का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा.

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>> नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) की 100 फीसदी हिस्सेदारी NTPC को दी जाएगी.

>> वहीं टीएचडीसीएल इंडिया लिमिटेड (THDCIL) का मैनेजमेंट कंट्रोल भी NTPC को मिलेगा.
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>> सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा सरकार टीएचडीसी इंडिया और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (एनईईपीसीओ) में सरकार की हिस्सेदारी को सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी लि. को बेच दिया जायेगा. सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी. हालांकि, इनमें प्रबंधन नियंत्रण सरकार अपने पास ही रखेगी.

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>> सरकार की फिलहाल आईओसी में 51.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसमें 25.9 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी के पास तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) तथा ऑयल इंडिया लि. के पास है. सरकार 26.4 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 33,000 करोड़ रुपये में बेच सकती है.

नुमालीगढ़ रिफाइनरी नहीं बेचेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बीपीसीएल में स्ट्रैटजिक विनिवेश करेगी, लेकिन बीपीसीएल का एक हिस्सा असम में नुमलीगढ़ा रिफाइनरी (NRL) को सरकार नहीं बेचेगी. उन्होंने कहा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी. इसमें सरकार की हिस्सेदारी रहेगी. बीपीसीएल का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा.

 

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First published: November 21, 2019, 8:37 AM IST
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