कपड़ा उद्योग क्षेत्र में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Government of India) मजदूरी से जुड़े नए नियम लाने जा रही है. न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक, सितंबर तक मजदूरी संहिता 2019 (Code on Wages, 2019,) को लागू किया जा सकता है. मजदूरी संहिता में न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) और सभी कर्मचारियों (Employee) के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है, चाहे वह किसी भी सेक्टर और वेतन की सीमा में आते हों. इसका मकसद वेतन में देरी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना है. इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में कोई भेदभाव नहीं हो.
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को जारी किए ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक गैजेट में रखा है. यह सार्वजनिक फीडबैक के लिए 45 दिन तक खुला रहेगा और फिर कोई समस्या नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा. कोड को पिछले साल संसद ने मंजूरी दी थी. नई मजदूरी संहिता से देश में लगभग 50 करोड़ कर्मियों को फायदा होने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें- रेलवे का सबसे बड़ा कारनामा! जल्द बिना बिजली और डीज़ल के दौड़ेगी ट्रेन
आइए जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें.
.
Tags: Business news in hindi, Labour department, Labour laws, Migrant Laboure, Migrant Laboures, Ministry of Labour and Employment
PHOTOS: कमरे में सो रहे थे पति-पत्नी, नकाबपोशों ने बांधे हाथ-पैर, 50 लाख की ज्वैलरी-कैश लेकर हो गए फुर्र
PHOTOS: तो नहीं जा पा रहे केदारनाथ धाम? जानें क्या है वजह, रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक करना है इंतजार
WTC Final : बैकफुट पर टीम इंडिया, ट्रेविस हेड-स्टीव स्मिथ की जोड़ी ने तोड़ा 'ब्रेडमैन' का रिकॉर्ड