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किसानों के लिए बड़ी खबर! एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर मजबूत किया जाएगा एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर

तकनीक के जरिए खेती-किसानी को आसान बनाने की कोशिश

तकनीक के जरिए खेती-किसानी को आसान बनाने की कोशिश

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्‍चर इंफ्रास ...अधिक पढ़ें

    नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार किसानों की आमदनी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) को मंजूरी दे दी गई है. यह योजना इंटरेस्‍ट ग्रांट (Interest Grant) और वित्तीय सहायता (Financial Support) के जरिये फसल कटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन (Infrastructure Management) और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (Community Agricultural Assets) के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम व लंबी अवधि के कर्ज की सुविधा देगी.

    20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्‍साहन पैकेज का हिस्‍सा है ये फंड
    योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड स्थापित किया जाएगा. उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीकल्‍चर टेक्‍नोलॉजी इंडस्‍ट्री और किसानों के समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं व उपज के रखरखाव तथा परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए इस फंड से आर्थिक मदद दी जाएगी. ये फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकज (Economic Stimulus Package) का हिस्सा है. कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को उबारने के लिये इस पैकेज की घोषणा की गई थी.

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    कृषि मंत्री ने बताया ऐतिहासिक निर्णय, इन्‍हें मिलेगी आर्थिक मदद
    कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के फंड से प्राथमिक कृषि कर्ज समितियों (PAC), किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप और कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों की आर्थिक मदद की जाएगी. इस फंड से कोल्‍डस्‍टोर चेन खड़ी करने, गोदाम बनाने, छंटाई और पैकिंग इकाइयां, ई-मार्केटिंग सेंटर्स स्‍थापित किए जाएंगे. इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता से निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) के जरिये कृषि संग्रहण केंद्र व रखरखाव सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है.

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    इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगा
    कर्ज का वितरण 4 साल में किया जाएगा. चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000-30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है. इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी प्रकार के कर्ज में हर साल 2 करोड़ रुपये तक कर्ज के ब्याज में 3 फीसदी की छूट दी जाएगी. यह छूट अधिकतम 7 वर्ष के लिए होगी. इसके अलावा 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा के जरिये क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा. इस कवरेज के लिए सरकार की ओर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा.

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    एग्रीकल्‍चर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड में मिलेगी मॉरेटोरियम की सुविधा
    इस वित्तपोषण सुविधा के तहत लिएण्‍ कर्ज के पुनर्भुगतान (Repayment) के लिए मॉरेटोरियम की सुविधा भी दी जाएगी, जो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल के लिए हो सकती है. कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक कर्ज सुविधा के जरिये इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म के जरिये किया जाएगा. मॉनिटरिंग और फीडबैक के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिलास्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा. योजना की समयसीमा वित्त वर्ष 2020 से 2029 के लिए होगी.

    Tags: Agriculture producers, Farmers, India agriculture, Ministry of Agriculture, Pm narendra modi

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