दशहरा-दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारी को तोहफा, बिना ब्याज के एडवांस में ले सकेंगे 10 हजार रुपये

(Finance Minister of India) ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.
(Finance Minister of India) ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.

Special Festival Advance Scheme: दशहरा और दिवाली से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister of India) ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की घोषणा की है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 12, 2020, 8:36 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत की गई है. इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे. आपको बता दें कि कोविड 19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा. हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा. माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी.

वित्त मंत्री ने कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने के लिए दो तरह के प्रस्ताव पेश किए हैं: 
(1) LTA कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme)
(2) स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme)





कौन-कौन उठा सकता है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का फायदा- वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे.



कैसे मिलेगा पैसा? -वित्त मंत्री ने बताया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी.

कैसे चुकाने होंगे पैसे? एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है. यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी.

कितना करेगी खर्च सरकार- वित्त मंत्री ने कहा है इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर 4000 करोड़ रुपये खर्च होगा. वहीं, अगर राज्य सरकार भी अपनाती है तो कुल 8000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

सरकार का कहना है कि इस योजना से कुल 8000 करोड़ रुपये की कंज्यूमर डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा.
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