सरकार का बड़ा फैसला! इन चीजों के लिए जूट पैकेजिंग अनिवार्य रखने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई

Mandatory Jute Packaging की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई
Mandatory Jute Packaging की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई

सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग (Mandatory Jute Packaging) की समयसीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. अनाज की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में करना जरूरी​ है. इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने जूट इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग (Mandatory Jute Packaging) की समयसीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. अनाज की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में करना जरूरी​ है. इसके लिए सरकार ने  नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से जूट सेक्टर में काम करने वाले करीब 3.7 लाख कामगारों और लाखों किसानों को फायदा होगा. इस फैसले से खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को मदद मिलेगी.

सरकार के इस फैसले के दो वजह हैं. पहला- अभी रबी की मार्केटिंग सीजन शुरू हो रहा है. सरकार जो अनाज खरीदती है उसे जूट बैग में पैकेजिंग की जरूरत होगी. दूसरा- जूट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर 3.70 लाख लोग जूट इंडस्ट्री में कामगार हैं और 40 लाख किसान इसमें लगे हुए हैं. इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है. इस निर्णय से जूट उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा, कच्चे जूट की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जूट क्षेत्र का विविधीकरण होगा और इसके साथ ही जूट उत्पाद की मांग बढ़ेगी.

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बता दें कि जूट उद्योग मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र पर ही निर्भर है, जो खाद्यान्न की पैकिंग के लिए हर साल 6500 करोड़ रुपये से भी अधिक कीमत की जूट बोरियां खरीदता है. ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि जूट उद्योग के लिए मुख्य मांग निरंतर बनी रही और इसके साथ ही इस क्षेत्र पर निर्भर कामगारों एवं किसानों की आजीविका में आवश्यक सहयोग देना संभव हो सके.इस निर्णय से पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसान एवं कामगार लाभान्वित होंगे. (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)
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