दिल्ली सरकार ने तय की शराब पीने की उम्र! नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, जानें पूरा प्लान?

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब का सेवन करने की कानूनी उम्र 21 वर्ष होगी. दिल्ली मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है और सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई दुकान नहीं चलाएगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 22, 2021, 6:10 PM IST
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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं.  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy CM Manish Sisodia) ने सोमवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में शराब का सेवन करने की कानूनी उम्र 21 वर्ष होगी. दिल्ली मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति (New Liquor policy) को भी मंजूरी दे दी है. सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई दुकान नहीं चलाएगी. New Liquor policy के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेगी. सभी सरकारी दुकानें (Government liquor shops) बंद होंगी. दिल्ली में शराब की अब सभी दुकानें प्राइवेट होंगी. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पीने के लिए कानूनी उम्र अब 21 वर्ष होगी. दिल्ली में कोई भी सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी. शराब की कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी.

जानें, क्यों लिया गया यह फैसला..

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिंकजा कसने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब डिलीवर को समान बनाया जाएगा. इसके लिए जहां शराब की दुकानें अधिक हैं वहां से हटाकर उन्हें उन इलाकों में खोला जाएगा जहां, शराब की दुकानें नहीं हैं. सिसोदिया ने कहा कि सरकार प्राइवेट प्लेयर से सरकारी दुकानों के शराब लाइसेंस के लिए बोली लगाएगी. शराब की दुकान के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखना निजी शराब की दुकान का कर्तव्य होगा.

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शराब की गुणवत्ता के लिए एक जांच समिति बनेगी

बता दें कि राजधानी दिल्ली में शराब पीने और खरीदने की उम्र में कटौती की मांग लंबे समय से चली आ रही है. दिल्ली में अभी तक शराब खरीदने की उम्र 25 साल है, जिसे घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है. शराब की गुणवत्ता के लिए एक जांच समिति बनेगी. नई नीति से 1500 से 2000 करोड़ की अतिरिक्त आय सरकार को होगी. अभी दिल्ली में 272 में से 80 वार्ड में शराब की दुकानें नही हैं. इसे ठीक किया जाएगा. शराब की दुकानें अब 500 वर्ग फीट की होंगी.
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