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GST Council Meeting में MSMEs को बड़ी राहत, ऑनलाइन सेलर्स को भी होगा बड़ा फायदा, क्या-क्या छूट मिली?

 राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू होंगे.

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू होंगे.

GST Council Meeting Today Latest News Update in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 47 वीं बैठक आज बुधवार को समाप्त हो गई. बैठक में एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई.

GST Council Meeting Update: जीएसटी काउंसिल की 47 वीं बैठक आज बुधवार को समाप्त हो गई. चंडीगढ़ में हुई इस दो दिन की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए. बैठक में और अधिक वस्तुओं को जीएसटी दायरे में लाने का फैसला किया गया. साथ ही बैठक में एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की गई.

बैठक के फैसले सामने के बाद, Deloitte India के इनडायरेक्ट टैक्स पार्टनर और लीडर महेश जैसिंग ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के फैसले MSME’s सेक्टर के लिए बड़ी राहत हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सेलर्स को कंपोजिशन स्कीम के तहत इंट्रा-स्टेट सेल्स के लिए  40-लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए की सीमा छूट को बढ़ा दिया गया है. यह एमएसएमई सेक्टर के उन लोगों के लिए गेम चेंजर होगा, जिसकी अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच होगी. इसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होंगे और इसका फायदा उठाएंगे.

अनिवार्य रजिस्ट्रेशन में भी छूट

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रमशः 40 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक के छोटे व्यवसायों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को भी माफ कर दिया गया है. इससे लगभग 1.2 लाख छोटे टैक्सपेयर्स को लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है.

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क्या है यह योजना

GST Composition Scheme करदाताओं के लिए जीएसटी के तहत एक सरल और आसान योजना है. छोटे कारोबारियों को बार-बार रिटर्न भरने और ढेरों रसीदों का रिकार्ड रखने से मुक्त रखने के लिए, सरकार ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लागू की है. इस योजना को किसी भी करदाता द्वारा चुना जा सकता है जिसका कारोबार 1.5 करोड़  रुपये से कम है.

इसके तहत कारोबारी को पूरे कारोबार का सिर्फ एक निश्चित प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है. वस्तुओं के कारोबार का 1% और सेवाओं के कारोबार पर, उनकी कैटेगरी के हिसाब से 5 से 6%. कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को यह स्कीम अपनाने की छूट दी गई है.

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छूट सीमा को सरकार ने दोगुना किया था

पहले जीएसटी में छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी से छूट सीमा 20 लाख रुपए थी. इसके साथ एक करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकती थीं. जनवरी 2019 में जब अरूण जेटली वित्त मंत्री थे तब इस सीमा को बढ़ाया गया था.

बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी परिषद ने टैक्स में छूट और टैक्स स्लैब में बदलाव पर जीओएम की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले इस साल 18 जुलाई से लागू होंगे.

Tags: Goods and services tax (GST) on sales, Gst, GST council meeting, Gst latest news, Gst latest news in hindi, MSME Sector

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