इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ाकर 74 फीसदी करने वाला बिल राज्यसभा से पास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

राज्यसभा में गुरुवार (18 मार्च) को इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई (FDI) बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया.

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नई दिल्ली. इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 74 फीसदी करने के प्रावधान वाले इंश्योरेंस (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा से गुरुवार को मंजूरी मिल गई है. बता दें कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एफडीआई बढ़ाने का ऐलान किया था. पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की अधिकतम सीमा 49 फीसदी थी.

सीतारमण ने कहा कि बीमा रेगुलेटर इरडा (IRDA) ने कहा है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफी पूंजी चाहिए और इसके लिए लॉन्ग टर्म फंड का इंतजाम करने की जरूरत है.

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कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रबंधन के अहम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति
एफडीआई निवेश की सीमा बढ़ाने के बाद इंश्योरेंस कंपनियों पर कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? इस पर वित्त मंत्री ने कहा, "कंट्रोल का मतलब है कि कंपनी के ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रबंधन के अहम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होगी. कंपनियों के प्रॉफिट का कुछ तय पर्सेंटेज जनरल रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा. कंपनी जहां की होगी, कानून भी वहीं का चलेगा. इसे कोई खत्म नहीं कर सकता है.''

इंश्योरेंस कंपनियों में अनिवार्य नहीं है 74 फीसदी एफडीआई

सीतारमण ने कहा कि इस प्रस्ताव के तहत इंश्योरेंस कंपनियों में 74 फीसदी विदेशी निवेश का विकल्प दिया जा रहा है. इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा रहा है. इसके मायने हैं कि जो कंपनियां विदेशी निवेश 74 फीसदी तक जुटाना चाहती हैं, जुटा सकती हैं लेकिन जो नहीं चाहती उनके लिए यह मजबूरी नहीं होगी. वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि एफडीआई की सीमा बढ़ाने के मतलब ये नहीं है कि यह निवेश ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है. इसके लिए बीमा कंपनियों को जरूरी अनुमति लेनी होगी.



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विपक्षी पार्टियों ने किया सदन का बहिष्कार

इस बीच कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का विरोध में सदन का बहिष्कार किया.
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