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RBI की 9 घंटे मैराथन बैठक, नई MSME स्कीम पर राजी, कैश रिजर्व पर बनेगी समिति

RBI की 9 घंटे मैराथन बैठक, नई MSME स्कीम पर राजी, कैश रिजर्व पर बनेगी समिति

रिजर्व बैंक. (FILE PHOTO: REUTERS)

रिजर्व बैंक. (FILE PHOTO: REUTERS)

केंद्र की एनडीए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बीच लंबी खींचतान के बीच सोमवार को आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई है.

    रिजर्व बैंक और सरकार में कई दिनों से जारी तनातनी के बीच सोमवार को यहां केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल की मैराथन बैठक हुई. इसमें लघु एवं मझोले उद्यमों(एमएसएमई) को कर्ज देने की नई नीति बनाने पर सहमति बनी. इसके तहत एमएसएमई के लिए 25 करोड़ रुपये तक का लोन अपूव्‍ड रहेगा. पीसीए के तहत बैंकोंं के हालत पर भी चर्चा की गई.

    बोर्ड ने वित्‍तीय क्षेत्र के लिए तरलता बनाए रखने पर भी सहमति जताई हालांकि पुख्‍ता डेटा नहीं होने के चलते कोई निष्‍कर्ष नहीं निकल पाया. इसके चलते मामले को 14 दिसंबर तक की बैठक के लिए टाल दिया गया.

    वहीं 9.69 करोड़ रुपये की अधिशेष पूंजी से संबंधित मुद्दे की जांच परख के लिये एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया. केंद्रीय बैंक ने कहा, 'आरबीआई के निदेशक मंडल ने बैंक की आर्थिक पूंजी रूपरेखा ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया है. इसके सदस्यों और संदर्भ शर्तों को भारत सरकार और आरबीआई द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जायेगा.'

    आरबीआई बोर्ड की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए. आरबीआई पूंजी के लेनदेन पर कमेटी बनाएगा. नकदी सुधारने के लिए आरबीआई नई रणनीति तैयार केरगा. पीएसबीएस रिजर्व रेश्यो आसान बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे.

    ये लोग रहे बैठक में शामिल
    बता दें कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं. हालांकि, इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है. सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं. इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं. सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं.

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    Tags: Narendra modi, RBI, RBI Governor, Reserve bank of india

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