बजट की वो 10 स्पेशल घोषणाएं जिन्हें जानने के बाद सालभर हैप्पी रहेंगे आप!

बजट की वो 10 स्पेशल घोषणाएं जिन्हें जानने के बाद सालभर हैप्पी रहेंगे आप!
बजट की वो 10 स्पेशल घोषणाएं जिन्हें जानने के बाद सालभर हैप्पी रहेंगे आप!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. उनके बजट को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय है. लेकिन 10 ऐसे फैसले हुए हैं जिन्हें जानने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे. आइए जानें...

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. उनके बजट को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय है. लेकिन 10 ऐसे फैसले हुए हैं जिन्हें जानने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे. आइए जानें...

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(1) 3,000 रुपये पेंशन- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कुल 30 लाख कामगार आते हैं. इन लोगों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.



(2) PAN कार्ड की अब जरूरत नहीं- अब आप आधार से आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल कर सकते हैं. बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि आयकर रिटर्न भरते में अब पैन नंबर की जगह आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है अब वे आधार नंबर डालकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
(3) वन नेशन वन कार्ड सर्विस -वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि एक ही कार्ड से अब आप पूरे देश में किराया, टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान कर सकेंगे. साथ ही उसी कार्ड से खरीदारी भी की जा सकेगी.

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(4) किराए पर रहने वालों के लिए खुशखबरी- निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि किराए के नियमों में सुधार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसको लेकर नए नियम राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाएंगे. मौजूदा नियम किराएदार और मकान मालिकों के बीच अच्छे संबंध के लिहाज से काफी नहीं हैं.

(5) NRI के लिए तुरंत आधार- आम बजट 2019 में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि भारत आने वाले प्रवासियों को भारतीय पासपोर्ट के साथ ही आधार कार्ड दे दिया जाएगा. मौजूदा समय में इन लोगों को आधार कार्ड के लिए 180 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है.

(6) अपना कारोबार करने वालों के लिए खुशखबरी- बजट में ऐलान किया गया है कि स्टार्टअप और निवेश करने वाले यदि आयकर रिटर्न फाइल करते समय सारी जानकारी देते हैं तो उनकी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी.

(7) अब फ्री हुई ये सर्विस- डिजिटल इंडिया के लिए MDR नहीं 50 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके ग्राहकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना होगा. इस समय MDR एक से दो फीसदी के बीच है. देश में नकदी का चलन कम करने और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.

(8) जीरो बजट फार्मिंग- देश में अब जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि अब इसे पूरे देश में किसानों की लागत कम कर कमाई बढ़ने की नई फार्मिंग पर काम होगा. जीरो बजट फार्मिंग में रसायनिक उर्वरकों की जगह पर गाय के गोबर, गौ मूत्र और अन्य वेस्ट का उपयोग किया जाता है. इस समय भी कुछ राज्यों में प्रयोग के तौर पर ऐसी खेती की जा रही है.

(9) इलेक्ट्रिक व्हीकल- बजट में ऐलान किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट दी जाएगी. सबसे पहले तो इन्हें खरीदने पर 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी चुकाना होगा. इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोन लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर चुकाए जाने वाले ब्याज में 1.5 लाख की छूट दी जाएगी.

(10) शिक्षा में सुधार पर जोर वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति लाई जाएगी जिससे कि शिक्षा में सुधार किया जा सके. विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' योजना चलाई जाएगी. देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.
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