Budget 2019: जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 4 हजार करोड़ रुपये दे सकती है सरकार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 4,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की आगामी बजट में घोषणा कर सकती है.

News18Hindi
Updated: June 26, 2019, 2:55 PM IST
Budget 2019: जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को 4 हजार करोड़ रुपये दे सकती है सरकार
बजट 2019
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Updated: June 26, 2019, 2:55 PM IST
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 4,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की आगामी बजट में घोषणा कर सकती है. इन कंपनियों का पूंजी आधार मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पूंजी डालने का यह काम इन कंपनियों की वित्तीय सेहत में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है. इससे इन तीनों कंपनियों के प्रस्तावित विलय पर अमल करने में सुविधा होगी. इस बारे में घोषणा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में की जा सकती है. यह बजट पांच जुलाई को पेश किया जाएगा.

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सूत्रों का कहना है कि वित्तीय सेवाओं का विभाग इन तीन जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनियों में पूंजी डालने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की मांग करेगा. सार्वजनिक क्षेत्र की इन तीन कंपनियों में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी- शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बजट में जो भी पूंजी इन कंपनियों के लिए तय की जाएगी उसके आधार पर बाद में राशि को तीनों के बीच बांटा जाएगा.

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जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली ज्यादातर कंपनियों का मुनाफा दबाव में चल रहा है. बढ़ते दावों और जोखिम गारंटी में घाटे के चलते इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति दबाव में चल रही है. सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों में से दो कंपनियां अपनी ऋण शोधन क्षमता अनुपात को बनाए रखने की कोशिश में लगी हैं. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के ऋण शोधन क्षमता अनुपात नियम के मुताबिक यह 1.5 होना चाहिए. नेशनल इंश्योरेंस का लोन शोधन क्षमता अनुपात 1.5 है लेकिन यूनाइटेड इंडिया का इसके मुकाबले 1.21 पर कुछ कम है.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2018-19 के बजट में नेशनल इश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विलय का प्रस्ताव किया था.

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First published: June 8, 2019, 10:00 AM IST
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