ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस बजट में नए नियम ला सकती है मोदी सरकार

News18Hindi
Updated: June 8, 2019, 11:25 AM IST
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस बजट में नए नियम ला सकती है मोदी सरकार
ई-कॉमर्स

ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान होने जा रहा है. कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जल्दी ही एक्सचेंज, रिफंड, रिटर्न की गाइडलााइंस जारी करने जा रहा है.

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ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान होने जा रहा है. कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए जल्दी ही एक्सचेंज, रिफंड, रिटर्न की गाइडलााइंस जारी करने जा रहा है. इसके साथ साथ कंज्यूमर फोरम का मार्डनाइज़ेशन भी किया जाएगा. क्या है कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय का 100 दिन का एजेंडा इस पर कंज्यूमर ऑफेयर सचिव अविनाश श्रीवास्तव से CNBC आवाज़ के संवादाता असीम मनचंदा ने खास बातचीत की है.

आइए जानें 100 दिन के एजेंडा के बारे में...

>> कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है.
>> सभी कंज्यूमर फोरम का आधुनिकीकरण किया जाएगा.

>> सभी जगह के पुराने कंप्यूटर बदले जाएंगे
>> दाल के दाम काबू में रखने के लिए बॉफर स्टॉक बनेगा.

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>> 16 लाख टन का बफर स्टॉक बनेगा
>> ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नई गाइडलाइंस आएंगी
>> रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड में पार्दशिता आएगी
>> कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा.
>> ग्राहकों को ई-कामर्स कंपनियों की धोखधड़ी से गाइडलाइंस बचाएंगी
>> विभाग का 100 दिन के अंदर गाइडलाइंस जारी करने का लक्ष्य है.

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आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से चलाए जाने वाली रुपे कार्ड पेमेंट स्कीम का ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल काफी बढ़ा है. यह अब रिटेल आउटलेट्स के टर्मिनल्स पर होने वाले स्वाइप के समान पहुंच गया है. डिजिटल पेमेंट्स मार्केट के लिए यह एक दिलचस्प ट्रेंड है क्योंकि रुपे कार्ड को इससे पहले मेट्रो शहरों के बार के कस्टमर्स अधिक इस्तेमाल करते थे.

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First published: June 8, 2019, 9:02 AM IST
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