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Budget 2020: जानिए, बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या मिला

भाषा
Updated: February 2, 2020, 12:05 AM IST
Budget 2020: जानिए, बजट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या मिला
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया (सांकेतिक तस्वीर)

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) राज्य से काट कर गठित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) के लिए 5958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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नई दिल्ली. लोकसभा (Lok Sabha) में पेश 2020-21 के बजट में नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों (Newly formed union territories) जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख (Jammu-Kashmir and Ladakh) के लिए क्रमश: 30 हजार 757 करोड़ एवं 5958 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए जारी किया गया अलग-अलग बजट
इस बजट में सरकार ने जम्मू-कश्मीर आपदा मोचन कोष (Jammu and Kashmir Disaster Response Fund) के तौर पर 279 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि 30,478 करोड़ रुपये इसके संसाधन के अंतर को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है.

पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से काट कर गठित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) के लिए 5958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

लद्दाख को नागरिक विमानन और पर्यटन के लिए करीब 100 करोड़ का आवंटन
लद्दाख में ग्रामीण विकास के लिए 83.38 करोड़, लोक निर्माण के लिए 80.69 करोड़, बिजली के लिए 54.07 करोड़, नागरिक विमानन के लिए 52 करोड़ और पर्यटन (Tourism) के लिए 47.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत प्राप्त जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए सूबे को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया था.

इन तीन बातों पर रहा बजट का फोकस
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली NDA सरकार 2.0 ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया. वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बजट (Budget 2020) में कई ऐसी घोषणाएं की जो सुस्त अर्थव्यवस्था ​के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं.

आज के इस बजट में मोदी सरकार ने मुख्यत: तीन बातों पर फोकस किया है. ये तीन बातें भारत की अकांक्षा, आर्थिक विकास (Economic Development) और एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज. भारत की अकांक्षा की तहत सरकार कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से लेकर स्वच्छ हवा पानी और शिक्षा पर ध्यान देना चाहती है. आर्थिक​ विकास के तहत केंद्र सरकार इंडस्ट्री, निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर (Investment and Infrastructure) से लेकर न्यू इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहती है. वहीं, सरकार के इस बजट में जो तीसरा फोकस है, वो ये कि बच्चों और महिलाओं के वेलफेयर से लेकर क्लाइमेट और पर्यावरण है.

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First published: February 1, 2020, 9:24 PM IST
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