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बजट में फर्टीलाइजर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार, किसानों को होगा फायदा

News18Hindi
Updated: January 26, 2020, 5:50 PM IST
बजट में फर्टीलाइजर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार, किसानों को होगा फायदा
उर्वरक

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार आम बजट में फर्टीलाइजर के आयात की जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है. साथ ही DAP के ​लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाने का भी फैसला ले सकती है.

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  • Last Updated: January 26, 2020, 5:50 PM IST
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नई दिल्ली. आगामी 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट (Budget 2020) में केंद्र सरकार फर्टीलाइजर (Fertlizer) को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है. CNBC आवाज़ ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि केंद्र सरकार उर्वरक के आयात की बजाय घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसी संबंध में सरकार बजट में बड़े ऐलान कर सकती है. संभव है कि DAP के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) को घटा सकती है. ​वर्तमान में DAP के लिए आयात किए जाने वाले कच्चे माल पर 5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है. भारत में डीएपी के ​लिए 95 फीसदी कच्चा माल आयात करता है.




सब्सिडी पेमेंट का भी रोडमैप तैयार कर रही सरकार
भारत में 29 फीसदी अधिक यूरिया भी इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के ​अलावा बजट में सरकार यह भी ऐलान कर सकती है कि उर्वरक पर सब्सिडी पेमेंट के लिए चीनी मॉडल को अपनाया जाए. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पर विचार कर रही है. सभी तरह की फर्टीलाइजर सब्सिडी इनपुट के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है. साथ ही, केंद्र सरकार समय पर सब्सिडी पेमेंट करने के लिए रोडमैप का भी ऐलान कर सकती है. 

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किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने पर भी विचार
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि केंद्र सरकार किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है. अगर केंद्र सरकार कोई ऐसी व्यवस्था लाती है तो इससे सब्सिडी गैस सिलेंडर की तरह ही खाद के लिए भी किसानों के खाते में सब्सिडी का पैसा सीधे तौर पर भेजा जाएगा. यह अनुमान जताते हुए इफको (IFFCO) के प्रबंध निदेशक डाक्टर यू एस अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर इकाई में कहा कि इससे किसान अपनी पसंद से खाद खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 43,000 करोड़ रुपये अब तक वितरित किए जा चुके हैं. इससे साबित हो गया है जिन खाद पर सरकार सब्सिडी देती है, उनके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की व्यवस्था हो सकती है.’’

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First published: January 26, 2020, 5:46 PM IST
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