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बजट में घर खरीदारों के लिए हो सकते हैं खास ऐलान, ₹5 लाख तक मिल सकती है इनकम टैक्स छूट

होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को सरकार बजट में बड़ी राहत दे सकती है. होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स (Income Tax) छूट बढ़ सकती है. फिलहाल, सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर देय ब्याज पर अधिकतम टैक्स छूट दो लाख रुपये मिलती है. हाउसिंग मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की सिफारिश की है.

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    नई दिल्ली. एक फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2020) में घर खरीदारों (Home Buyers) के लिए खास ऐलान हो सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण बजट में घर खरीदारों को विशेष राहत दे सकती हैं. वित्त मंत्री दो तरह के राहत दे सकती है. पहला होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को और दूसरा रेंटल हाउसिंग के लिए अहम ऐलान हो सकते हैं.

    होम लोन के ब्याज पर बढ़ सकती है इनकम टैक्स छूट
    होम लोन लेकर घर खरीदने वालों को सरकार बजट में बड़ी राहत दे सकती है. होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स (Income Tax) छूट बढ़ सकती है. फिलहाल, सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर देय ब्याज पर अधिकतम टैक्स छूट दो लाख रुपये की मिलती है. हाउसिंग मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करने की सिफारिश की है. 5 लाख रुपये तक छूट शायद न बढ़े, लेकिन इसमें राहत मिलने की उम्मीद है. यानी होम लोन लेकर घर खरीदने पर ब्याज पर इनकम टैक्स में ज्यादा छूट मिल सकती है. ये भी पढ़ें: बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश कर भूल गए हैं आप, ऐसे पता लगाकर निकालें पैसा



    सेक्शन 80C के तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट
    इसी तरह, होम लोन के प्रिंसिपल पर कोई छूट नहीं है. सेक्शन 80C के तहत अधिकत 1.50 लाख रुपये तक छूट ले सकते हैं. उसको भी बढ़ाए जाने की सिफारिश है. हो सकता है कि सेक्शन 80C से हटकर एक अलग सेक्शन बना दिया जाए जो सिर्फ होम लोन लेकर हो.

    इतना ही नहीं, होम लोन को लेकर कैपिटल गेन्स टैक्स में दो घर की सीमा को भी हटाई जा सकती है. सरकार की कोशिश होगी कि घर खरीदारों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए ताकि रियल एस्टेट में मंदी दूर हो. ये भी पढ़ें: इन सुविधाओं के लिए आपका बैंक वसूलता है चार्ज, जानें किस सुविधा के लिए कितना देना होता है



    बता दें कि देश के प्रमुख उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भी घर खरीदारों को बजट में अधिक बेनिफिट्स दिए जाने का आग्रह किया है. CII का कहना है कि नकदी संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ाने के लिए बजट में होम बायर्स को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाए जाएं. इसके साथ ही उद्योग मंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG-I और MIG-II कैटेगरी के लिए पात्रता मानदंड मौजूदा 12 और 18 लाख रुपये से बढ़ाकर 18 और 25 लाख रुपये करने की मांग की.

    (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)

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