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आम आदमी के लिए बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान! रोजमर्रा की चीजों की महंगाई से मिलेगी राहत

News18Hindi
Updated: January 17, 2020, 2:51 PM IST
आम आदमी के लिए बजट में हो सकता है ये बड़ा ऐलान! रोजमर्रा की चीजों की महंगाई से मिलेगी राहत
कोरोना केखतरे के बावजूद फल सब्जियां साबुन से धोकर इस्तेमाल करना गलता है.

CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि प्याज, टमाटर और आलू जैसी वस्तुओं की कीमतों पर काबू रखने के लिए इसे पीडीएस सिस्टम के तहत लाया जा सकता है.

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  • Last Updated: January 17, 2020, 2:51 PM IST
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नई दिल्ली. आम आदमी को बढ़ती महंगाई (India Inflation) से राहत देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) जल्द बड़े कदम उठाने की तैयारी में है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीति आयोग (Niti Aayog) ने सुझाव दिया है कि प्याज, टमाटर और आलू जैसी वस्तुओं की कीमतों (Food Inflation) पर काबू रखने के लिए इसे पीडीएस सिस्टम (PDS Systems) के तहत लाया जाना चाहिए. इसीलिए माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान खाने-पीने की चीजों से जुड़ी महंगाई से निपटने के लिए एक रोडमैप पेश कर सकती हैं.

एक आंकड़े के मुताबिक आम उपभोक्ता अपने खर्च का लगभग 40-50 फीसदी खाने-पीने पर खर्च करता है. दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 6 साल के उच्चतम स्तर 7.35 फीसदी पर पहुंच गई है.

महंगाई से निपटने के लिए सरकार का नया प्लान!
आम आदमी को प्याज के आंसू रोने से बचाने के लिए सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है. खाने-पीने की चीजों से जुड़ी महंगाई को काबू में रखने के लिए बजट में नया प्लान आ सकता है. प्याज, आलू और टमाटर (TOP) को पीडीएस के तहत लाने की योजना है.







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नीति आयोग ने कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए स्थायी समाधान का सुझाव दिया है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल के अभाव के चलते आम लोग को महंगाई से जूझना पड़ता है. वित्त मंत्री अगर इसके प्रस्ताव को बजट में लाती हैं तो उपभोक्ता महंगाई दर को लेकर आरबीआई के लिए भी नया पैमाना तय होगा.

8% के ऊपर जाने पर RBI के लिए बनेगी चुनौती: रिपोर्ट
भारतीय स्टेट बैंक (SBI Research Report) रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखते  हुए जनवरी महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से ऊपर जा सकती है, लेकिन उसके बाद इसके नरम पड़ने की उम्मीद है.

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मार्च तक खुदरा महंगाई दर 7 फीसदी से ऊपर बनी रह सकती है. इसे देखते हुए आरबीआई को मोनेट्री पॉलिसी में ब्याज दरें मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखनी पड़ सकती हैं.

आपको बता दें कि सोमवार को जारी खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2019 में उछलकर 94 महीनों के उच्च स्तर 7.35 प्रतिशत पहुंच गयी. यह इससे पिछले महीने नवंबर में 5.54 प्रतिशत थी.

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता, CNBC आवाज़)

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First published: January 17, 2020, 2:15 PM IST
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