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किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलने वाली स्कीम पर बजट में चल सकती है कैंची!

भाषा
Updated: January 30, 2020, 10:32 PM IST
किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलने वाली स्कीम पर बजट में चल सकती है कैंची!
PM-किसान स्कीम को पहले से कम फंड

सरकार आगामी आम बजट (Budget 2020) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का आवंटन 20 प्रतिशत घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपये कर सकती है. केंद्र ने 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए बजटीय अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार आगामी आम बजट (Budget 2020) में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का आवंटन 20 प्रतिशत घटाकर करीब 60,000 करोड़ रुपये कर सकती है. इसका कारण योजना को कुछ राज्यों में क्रियान्वयित करने में आ रही बाधाएं हैं. सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. केंद्र ने 2019-20 के बजट में इस योजना के लिए बजटीय अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. पीएम किसान योजना (PM-KISAN scheme) के तहत किसानों (Farmers) को सालाना तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपये दिये जाते हैं.

हालांकि सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान 61,000 करोड़ रुपये पर आ सकता है. इसका कारण पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे कुछ राज्यों द्वारा योजना को लागू नहीं किया जाना है. साथ ही कई राज्यों के पास किसानों का समुचित आंकड़ा नहीं है. इस स्कीम का लाभ उठाने वाले किसानों का लक्ष्य 14.5 करोड़ से घटकर 14 करोड़ कर दिया गया है.

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फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में हुई थी शुरुआत
एक सूत्र ने कहा, सरकार 2020-21 के लिए करीब 61,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. यह 2019-20 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है. सरकार ने फरवरी 2019 में पेश अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM-KISAN) की शुरुआत की थी. इसमें 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया था.

कृषि लोन आवंटन में हो सकती है बढ़ोतरीइसके अलावा सरकार एग्रीकल्चर लोन आवंटन लक्ष्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है. चालू चित्त वर्ष में 13.5 लाख करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य था. चालू वित्त वर्ष में कृषि कर्ज वितरण लक्ष्य के अनुरूप रहा है.

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कृषि बीमा योजना को मिल सकता है 15 हजार करोड़
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार कृषि बीमा योजना (Farm Insurance Scheme) के लिए आवंटन 15,000 करोड़ रुपये कर सकती है, जो चालू वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये है. सरकार पहले ही दिसंबर 2019 तक 12,135 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है.

लाभ पाने के लिए ये हैं शर्तें
पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा. एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वे किसानी भी करते हों.

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First published: January 30, 2020, 7:23 PM IST
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