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बजट में इंडस्ट्री को मिलेगी बड़ी राहत! सरकार कर रही हैं इन टैक्स से जुड़े नियमों को बदलने की तैयारी

News18Hindi
Updated: January 8, 2020, 6:41 PM IST

स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZs) का एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है. इसी को देखते हुए सरकार SEZ को मिलने वाले मौजूदा इनकम टैक्स बेनिफिट्स को अगले तीन साल तक जारी रख सकती है.

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  • Last Updated: January 8, 2020, 6:41 PM IST
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नई दिल्ली. एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में स्पेशल इकनोमिक जोन्स (SEZs) को लेकर टैक्स में राहत का ऐलान कर सकती है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZs) का एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है. इसी को देखते हुए सरकार SEZ को मिलने वाले मौजूदा इनकम टैक्स बेनिफिट्स को अगले तीन साल तक जारी रख सकती है.

बजट में बने प्रस्ताव पर विचार चल रहा है. सेक्शन 10AA के तहत एसईजेड को टैक्स बेनिफिट मिलता है. उसके तहत 100 फीसदी एक्सपोर्ट इनकम पर छूट मिलती है. इसके अलावा 5 साल के बाद वह 50 फीसदी हो जाता है. इसी तरह जो टैक्स इन्सेंटिव मिलता है वो इस साल खत्म हो रहा था जिसे अब मार्च 2023 तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है.

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अगर ऐसा होता है तो SEZ में काम कर रही कंपनियों को काफी बड़ी राहत मिलेगी. क्योंकि मौजूदा समय में करीब 250 SEZ नोटिफाइड हैं और उसमें से करीब 117 अभी ऑपरेशनल नहीं हैं. अगर ये इन्सेंटिव खत्म हो जाता तो उनके लिए बड़ा झटका हो सकता था.

दूसरी बड़ी राहत SEZ डेवलप करने वाले डेवलपर्स को मिल सकती है. उनको 31 मार्च 2017 को टैक्स हॉलिडे खत्म हो गया था, में राहत मिल सकती है.

तीसरी राहत SEZ सेक्टर में आईटी औऱ सर्विस कंपनियों को मिल सकती है. SEZs की आईटी कंपनियों को आईटी विभाग से पेमेंट लेने में राहत हासिल हो सकती है. घरेलू कंपनियों को सर्विस देने के एवज में अभी सिर्फ फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेने का नियम हटाया जा सकता है. उनको रुपये में पेमेंट किया जा सकता है. इसकी वजह से SEZs की सर्विस कंपनियों की लागत कम हो जाएंगी.

 (आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: January 8, 2020, 6:18 PM IST
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