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फार्मा सेक्टर में जान फूंकने के लिए सरकार ने बनाया प्लान, बजट में कई राहतों का हो सकता है ऐलान

फार्मा सेक्टर में जान फूंकने के लिए सरकार ने बनाया प्लान, बजट में कई राहतों का हो सकता है ऐलान

फार्मा उद्योग का 90 फीसदी रॉ मैटीरियल चीन से आता है

फार्मा उद्योग का 90 फीसदी रॉ मैटीरियल चीन से आता है

घरेलू फार्मा सेक्टर (Pharma Sector) में जान फूंकने के लिए सरकार बजट में कई राहतों का ऐलान करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मौजूदा टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर एक बार फिर से 200 फीसदी करने पर विचार चल रहा है.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार देश में मेडिकल डिवाइसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और नए दवाएं दवाओं की खोज को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज पर काम कर रही है. इसलिए इस बार बजट में फार्मा सेक्टर के लिए पैकेज की घोषणा हो सकती है. बजट में फार्मा सेक्टर के लिए स्पेशल इन्सेंटिव पैकेज पेश किया जा सकता है. 17 जनवरी को प्रधानमंत्री फार्मा सेक्टर के विजन का रिव्यू करेंगे.

    200% टैक्स छूट देने पर विचार
    CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फार्मा सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलेपमेंट के लिए मौजूदा टैक्स छूट की सीमा एक बार फिर बढ़कर 200 फीसदी हो सकती है. घरेलू यूनिट्स को इस साल तक 150 फीसदी टैक्स की छूट मिल रही है. अगले साल से टैक्स राहत 100 फीसदी पर सीमित हो जाएगी. ये भी पढ़ें: मोदी सरकार का मलेशिया समेत 4 देशों को बड़ा झटका, 5 साल तक चुकाएंगे कीमत



    कच्चे माल पर इंसेंटिव भी संभव
    सरकार का लक्ष्य विदेशी निवेशकों के लिए इज ऑफ डूइंग बढ़ाना है. इसके लिए फार्मा ब्यूरों के तहत सिंगल प्वाइंट इंटरफेस पर विचार किया जा रहा है. बता दें कि FY19 विदेशी निवेश में 74 फीसदी की गिरावट आई है जिसको लेकर सरकार परेशान है. फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बल्क मैन्युफैक्चरिंग पर कच्चे माल पर इंसेंटिव भी संभव है.

    फार्मा काउंसिल बनाने पर काम जारी
    फार्मा डिपार्टमेंट जीएसटी काउंसिल की तरह रिसर्च काउंसिल बनाने पर काम कर रही है. विज्ञान एवं टेक विभाग, बायोटेक, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अधिकारी रिसर्च काउंसिल के हिस्सा होंगे. रिसर्च काउंसिल मेडिकल डिवाइसेज एंड ड्रग्स रिसर्च को को-ऑर्डिनेट करने में मदद करेगी. इसके अलावा, सरकार चीन से क्रिटिकल APIs इंपोर्ट को कम करने के लिए कदम उठाने की घोषणा कर सकती है. एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) जैसे रॉ मेटेरियल पर ड्यूटी कटौती हो सकती है.

    मेडिकल डिवाइस के लिए बनेंगे 5-6 पार्क
    वहीं मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग्स के निर्माण के लिए 5 से 6 पार्क बनाए जा सकते हैं.

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    Tags: Budget, Budget 2020, Business news in hindi, Department of Pharmaceuticals, Modi government, Modi Government Budget, Union budget

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