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Exclusive: बजट में घरेलू इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा, Gold को लेकर भी किया जा सकता है ये फैसला

hindi.moneycontrol.com
Updated: January 14, 2020, 11:35 AM IST
Exclusive: बजट में घरेलू इंडस्ट्री को मिल सकता है बढ़ावा, Gold को लेकर भी किया जा सकता है ये फैसला
केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को मिल सकती है राहत

बजट 2020 (Budget 2020) में घरेलू केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री (Chemical and Electrical Industry) को राहत मिल सकती है.

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नई दिल्ली. बजट 2020 (Budget 2020) में घरेलू केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री (Chemical and Electrical Industry) को राहत मिल सकती है. सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तैयार माल की जगह कच्चा माल को सस्ते में इंपोर्ट करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. बजट में घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सस्ते इंपोर्ट पर शिकंजा कसा जा सकता है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर होगा जिसके तहत इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है तो कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी. क्योंकि जितनी ड्यूटी कम होगी उतने ही दाम घट जाएंगे. क्योंकि, इंपोर्ट करना सस्ता होगा तो ज्वैलर्स को भी सस्ता सोना मिलेगा. लिहाजा ज्वैलरी भी सस्ती होगी.

सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश का सोने का आयात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब सात प्रतिशत गिरकर 20.57 अरब डॉलर का रह गया. वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 22.16 अरब डॉलर था. सोने के आयात में कमी से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली. 2019-20 के अप्रैल-नवंबर में व्यापार घाटा कम होकर 106.84 अरब डॉलर रहा.

एक साल पहले इसी अवधि में व्यापार घाटा 133.74 अरब डॉलर था. भारत दुनिया में सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक है और मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है. देश का सालाना स्वर्ण आयात 800-900 टन है. वहीं, रत्न एवं आभूषण निर्यात अप्रैल-नवंबर अवधि में करीब 1.5 प्रतिशत गिरकर 20.5 अरब डॉलर रहा.

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बजट में इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए कदम उठाए जाएंगे. तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल का इंपोर्ट महंगा होगा. इस पर वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच सहमति बनी हैं. उद्योग मंत्रालय की गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की भी मांग है. लेकिन वित्त मंत्रालय इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के पक्ष में नहीं है. उद्योग मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है. बता दें कि पिछले बजट में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 12.5 फीसदी हुई थी.

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First published: January 14, 2020, 10:47 AM IST
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