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बैंकिंग सेक्टर बजट 2021: सरकारी बैंकों को मिली बड़ी राहत, सरकार देगी 20000 करोड़ रुपये

सरकार ने सरकारी क्षेत्रों के बैंकों को राहत दिया है.

बैंकिंग सेक्टर बजट 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में वित्त वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी.

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    नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज संसद के पटल पर देश का आम बजट(Budget 2021) पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) के लिए बड़ा ऐलान किया है.  वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में वित्त वर्ष 2021-22 में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी. इसके अलावा एनपीए को लेकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय करने की जरूरत हैं, जिनसे बैंक के बही खाते सही हो सके. तीसरी बार बजट पेश रहीं सीतारमण ने कहा कि बैंक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं रहता है, तो निवेशकों को इंश्योरेंस कवर मिलेगा. बैंक खाताधारकों की इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है.

    बीमा सेक्टर में होगा बड़ा बदलाव
    निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है. बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि बीमा इंडस्ट्री और बीमा नियामक IRDAI विदेशी निवेश बढ़ाने के पक्ष में थी.

    बता दें कि भारत में बीमा सेक्टर का योगदान जीडीपी में नगण्य हैं. भारत के आधे से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ बीमा भी नहीं है. इस बजट में हेल्थ सेक्टर को भी लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है. इस बार हेल्थ बजट पिछले साल की तुलना में 135 फीसदी बढ़ गया है. आम बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है. इस योजना के लिए सरकार की ओर से 64 हजार 180 करोड़ रुपये की रकम खर्च करने का निर्णय लिया गया है. बजट में कोरोना वैक्‍सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जोकि आवश्‍यकता पड़ने पर और दिए जा सकते हैं. वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा.

    रेलवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा
    सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए सोमवार को 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला डिजिटल आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.

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