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बजट 2021-22 : कांग्रेस का सरकार पर निशाना- डिफेंस को कुछ नहीं, चुनावी राज्‍यों को खूब पैसा

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सरकार पर हमला. (File pic)
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सरकार पर हमला. (File pic)

Budget 2021-2022: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun kharge) ने सोमवार को कहा, 'चुनावी राज्यों को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है. जब वहां पर बाढ़ आती है तब याद नहीं आती.'

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 1, 2021, 2:24 PM IST
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नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार की ओर से वित्‍तीय वर्ष 2021-22 के लिए देश का बजट (Union Budget 2021-2022) सोमवार को पेश कर दिया गया है. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट को पेश करते हुए स्‍वास्‍थ्‍य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं. लेकिन उनकी ओर से इनकम टैक्‍स स्‍लैब (Income Tax Slab) में किसी तरह की राहत नहीं दी गई. वहीं रक्षा क्षेत्र के लिए भी कोई ऐलान नहीं किया. इस बीच कांग्रेस ने बजट 2021-22 को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun kharge) ने सोमवार को कहा कि बजट में सिर्फ उन राज्‍यों को पैसा दिया गया है, जहां चुनाव होने वाले हैं.

मल्लिकाजुर्न खड़गे ने बजट को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, 'यह सरकार जुमला बोलने में माहिर है और अपने बजट को सर्वश्रेष्ठ बताती है. बहुत जुमले हैं उनके पास.' उन्‍होंने कहा, 'चुनावी राज्यों को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है. जब वहां पर बाढ़ आती है तब याद नहीं आती. अब चुनाव है इसलिए चुनावी राज्यों को खूब पैसा दिया है. पब्लिक सेक्टर और तमाम सरकारी उपक्रमों को बेचने की बात कही गई है. लेकिन डिफेंस के लिए क्या करेंगे ये बताया नहीं.'

वहीं कांग्रेस ने बजट-2021-22 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया. पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ‘वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है. 1991 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है.'

बता दें क‍ि वित्त मंत्री ने बजट में केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये और असम के लिए 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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