Budget 2021: CropLife ने की बजट में एग्रोकेमिकल्स पर GST कम करने की मांग
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.
क्रॉपलाइफ इंडिया (CropLife India) ने कहा कि जीएसटी (GST) की दर कम होने से एग्रोकेमिकल्स की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को फायदा होगा.
- पीटीआई
- Last Updated: January 21, 2021, 9:05 PM IST
नई दिल्ली. इंडस्ट्री बॉडी क्रॉपलाइफ इंडिया (CropLife India) ने आगामी बजट (Budget 2021) में एग्रोकेमिकल्स (Agrochemicals) पर जीएसटी (GST) की दर को घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है. इंडस्ट्री बॉडी ने गुरुवार को बयान में कहा कि जीएसटी की दर कम होने से एग्रोकेमिकल्स की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और किसानों को फायदा होगा.
एग्रोकेमिकल्स पर वर्तमान में जीएसटी दर 18 फीसदी है. क्रॉपलाइफ इंडिया के सीईओ असित्व सेन ने कहा, ''सरकार को जीएसटी के तहत अनिवार्यताओं को भी सरल करना चाहिए और कंपनियों को किसी राज्य में टैक्स पेएबल स्थिति के बदले दूसरे राज्य के इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट करने की अनुमति देनी चाहिए.''
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रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने का आग्रहइसके अलावा, इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने का आग्रह किया है. एग्रोकेमिकल्स कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किए गए खर्च पर 200 फीसदी का डिडक्शन देने का अनुरोध किया है. सेन ने कहा कि इसका फायदा सरकार उन यूनिट्स को दे सकती हैं, जिनके पास 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम अचल संपत्ति है और जो 10 करोड़ रुपये का खर्च कर रही हैं.
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रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर एक समान ड्यूटी की मांग
क्रॉपलाइफ इंडिया ने यह भी मांग की कि सरकार तकनीकी रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोनों पर एक समान मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत बनाए रखे. क्रॉपलाइफ इंडिया फसल सुरक्षा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित सदस्य कंपनियों का एक संघ है.
29 जनवरी से शुरू होगा बजट सेशन
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
एग्रोकेमिकल्स पर वर्तमान में जीएसटी दर 18 फीसदी है. क्रॉपलाइफ इंडिया के सीईओ असित्व सेन ने कहा, ''सरकार को जीएसटी के तहत अनिवार्यताओं को भी सरल करना चाहिए और कंपनियों को किसी राज्य में टैक्स पेएबल स्थिति के बदले दूसरे राज्य के इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट करने की अनुमति देनी चाहिए.''
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रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने का आग्रहइसके अलावा, इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने का आग्रह किया है. एग्रोकेमिकल्स कंपनियों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर किए गए खर्च पर 200 फीसदी का डिडक्शन देने का अनुरोध किया है. सेन ने कहा कि इसका फायदा सरकार उन यूनिट्स को दे सकती हैं, जिनके पास 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम अचल संपत्ति है और जो 10 करोड़ रुपये का खर्च कर रही हैं.
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रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर एक समान ड्यूटी की मांग
क्रॉपलाइफ इंडिया ने यह भी मांग की कि सरकार तकनीकी रॉ मैटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दोनों पर एक समान मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत बनाए रखे. क्रॉपलाइफ इंडिया फसल सुरक्षा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित सदस्य कंपनियों का एक संघ है.
29 जनवरी से शुरू होगा बजट सेशन
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
