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Budget 2021: टैक्सपेयर्स को झटका दे सकती हैं वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण, टैक्‍स स्लैब में बदलाव की उम्‍मीद नहीं

Budget 2021: इस बार टैक्‍सपेयर्स को राहत की उम्‍मीद नहीं है.
Budget 2021: इस बार टैक्‍सपेयर्स को राहत की उम्‍मीद नहीं है.

केंद्र सरकार 1 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021 (Budget 2021) पेश करेगी. माना जा रहा है कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इस बार भी टैक्‍स स्‍लैब (Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं करेंगी. हालांकि, उम्‍मीद है कि वह आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 24, 2021, 5:04 PM IST
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नई दिल्‍ली. केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) आम लोगों के लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आता है. टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को हर साल इनकम टैक्स दरों (Income Tax Rates) में राहत की उम्मीद रहती है. वहीं, देश का गरीब और वंचित तबका सरकार से अपने लिए बड़ी घोषणाओं की आस करता है. माना जा रहा है कि बजट 2021 में केंद्र सरकार मध्‍यमवर्गीय परिवारों को झटका दे सकती है. बताया जा रहा है कि वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) इस बार भी टैक्स स्लैब (Tax Slabs) में कोई बदलाव नहीं करेंगी. CNBC-TV18 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब में संशोधन की कोई संभावना नहीं है.

CNBC-TV18 के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) दूसरे उपायों के जरिये टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्स में राहत देने पर विचार कर रहा है. इसके तहत वित्त मंत्रालय आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-80C के तहत छूट की सीमा को बढ़ाने के अनुरोध पर मंथन कर रहा है. वर्तमान में सेक्शन-80C (Section 80C) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. केंद्र सरकार 1 फरवरी 2021 को पेश किए जाने वाले बजट में सेक्शन-80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर सकती है.

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निवेश को प्रोत्‍साहित करने के लिए बढ़ाई जा सकती है कटौती सीमा
केंद्र सरकार निवेश को ज्‍यादा से ज्‍यादा बढ़ावा देने के लिए धारा-80C के तहत छूट की सीमा को बढ़ाने की योजना बना रही है. सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और देश के विकास को बढ़ावा देगा. बजट 2021 में होम लोन (Home Loan) के ब्याज और मूलधन दोनों के भुगतान पर कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है. मौजूदा टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच की आय वालों पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये के लिए 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वालों पर 30 फीसदी टैक्‍स लगाया जाता है. नई टैक्स व्यवस्था के लिए चयन करने वालों के लिए दरें अलग हैं. बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण 1 फरवरी, 2021 को सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी.
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