Budget 2021 में MSME के लिए केंद्र सरकार ने दोगुना किया बजट आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है.

Budget 2021: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य क्रेडिट सपोर्ट स्कीम के लिए वित्तमंत्री ने 12,499 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि पिछले साल के बजट में इन कार्यक्रमों के लिए 2,800 करोड़ रुपये दिए गए थे.

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    नई दिल्ली. बजट 2021 में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए बजट में आवंटित राशि को पिछली बार के मुकाबले दोगुना कर दिया है. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए बजट आवंटन में अलग 15,700 करोड़ रखा है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ये घोषणा सोमवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए की. उन्होंने कहा, "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मदद करने के लिए हमने कई सारे कदम उठाए हैं. इस बजट (Budget 2021) में हमने इस सेक्टर को 15,700 करोड़ दिया है, जोकि पिछले साल के बजट के मुकाबले दोगुना है." बजट 2021-21 में वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 7,520 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. हालांकि बाद में 31 मार्च तक आवंटन राशि को संशोधित करके 5664.22 करोड़ कर दिया गया.

    बजट दस्तावेजों के अध्ययन से पता चला कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य क्रेडिट सपोर्ट स्कीम के लिए बजट में आवंटन राशि में बड़ा इजाफा हुआ है. वित्तमंत्री ने इन योजनाओं के लिए 12,499 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि पिछले साल के बजट में इन कार्यक्रमों के लिए 2,800 करोड़ रुपये दिए गए थे. लेकिन, इस साल के बजट में वित्तमंत्री ने आवंटित राशि में बड़ा इजाफा किया है.



    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

    बजट भाषण पढ़ते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह बजट भले चुनौतियों से भरे माहौल में पेश हो रहा है. कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों ने जान गंवाई. इस दौरान हमने 40 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जाए, इसकी व्यवस्था की गई. सरकार ने 4 आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की. हमने GDP की 13 फीसदी राशि यानी 27 लाख करोड़ रुपये मार्केट में डाले."

    बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह सातवां पूर्ण बजट है. पिछले 6 बजट में केंद्र सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें इनकम टैक्स में कई तरह की छूट शामिल हैं.

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