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बुजुर्गों को राहत देने की तैयारी में सरकार, BUDGET 2021 में पेंशनरों के लिए बढ़ाई जा सकती है टैक्‍स छूट की सीमा

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 में बुजुर्गों को बड़ी राहत दे सकती हैं.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 में बुजुर्गों को बड़ी राहत दे सकती हैं.

केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट (Tax Exemption) देने पर विचार कर रही है. दरअसल, पेंशन फंड रेग्‍युलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) से इस बारे में सिफारिश की है.

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    नई दिल्‍ली. कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के बीच केंद्र सरकार बुजुर्गों को आर्थिक मोर्चे (Financial Front) पर बड़ी राहत दे सकती है. दरअसल, पेंशन फंड रेग्‍युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) से सिफारिश की है कि बजट 2021-22 में पेंशनर्स (Pensioners) को इनकम टैक्‍स में छूट (Income Tax Exemption) दी जाए. पीएफआरडीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार (Central Government) नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत टैक्स छूट बढ़ाने पर विचार कर सकती है.

    एनपीएस में 14% हिस्‍सेदारी पर टैक्‍स छूट की सिफारिश की
    सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडीटर लक्ष्मण राय ने सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के आधार पर बताया कि बजट 2021 (Budget 2021-22) में एनपीएस पर टैक्स छूट बढ़ सकती है. सरकार फैसला ले सकती है कि टीयर-1 पेंशनधारकों के लिए टैक्स छूट बढ़ाई जाए. सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए की ओर से एनपीएस में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की गई है. बता दें कि अभी एनपीएस में 10 फीसदी तक हिस्सेदारी पर टैक्स छूट मिलती है. सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए ने पेंशनर्स को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है.

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    पीएफआरडी ने वित्‍त मंत्रालय से की हैं ये सिफारिशें भी
    पीएफआरडीए ने टीयर-1 कर्मचारियों को एनपीएस से संबंधित छूट देने, एनपीएस में 14 फीसदी तक हिस्सेदारी बढ़ाने और एन्यूटी प्लान के तहत मिली रकम पर टैक्स छूट देने की सिफारिश वित्‍त मंत्रालय से की है. इसके अलावा टीयर-1 में सेक्शन 80CCD(1B) के तहत छूट की सीमा बढ़ाने और टैक्स छूट सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की सिफारिश भी की है. साथ ही पेंशन फंड रेग्‍युलेटर ने एनपीएस टीयर-2 के सभी पेंशनर को 80C के तहत छूट देने की सिफारिश भी की है. सूत्रों के मुताबिक, पीएफआरडीए की इन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय में चर्चा भी हुई है.

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