Budget 2021: क्‍या रेल बजट में बुलेट ट्रेन पर होगा पूरा जोर, जानें रेलवे के लिए कितनी बढ़ाई जा सकती है बजटीय सहायता

रेल मंत्रालय ने नेशनल रेल प्‍लान 2024 के ड्राफ्ट में हाइस्‍पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया है. (सांकेतिक फोटो)

रेल मंत्रालय (Rail Ministry) की ओर से जारी नेशनल रेल प्‍लान 2024 (NRP 2024) में 8,000 किमी हाइस्‍पीड रेल नेटवर्क (Highspeed Rail Network) का प्रस्‍ताव रखा गया है. साथ ही इसमें इस रेल नेटवर्क को 2051 तक पूरा करने की बात कही गई है. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि बजट 2021 में (Budget 2021) रेलवे के लिए की जाने वाली घोषणाओं के केंद्र में बुलेट ट्रेन परियोजनाएं होंगी.

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    नई दिल्‍ली. केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतामरण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी की सुबह 11 बजे संसद में बजट 2021-22 (Budget 2021) पेश करेंगी. उम्‍मीद की जा रही है कि इंडियन रेलवे (Indian Railways) के लिए की जाने वाली घोषणाओं के केंद्र में देश का बुलेट ट्रेन नेटवर्क (Bullet Train Network) ही होगा. बता दें कि अब रेल बजट (Rail Budget) को आम बजट में ही शामिल कर दिया गया है. बता दें कि वित्‍त मंत्री सीतारमण ने बजट 2020-21 को पेश करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम कर रही है.

    नेशनल रेल प्‍लान जनवरी 2021 के अंत तक हो जाएगा तैयार
    रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने दिसंबर 2020 में लंबी अवधि की रणनीति के तहत नेशनल रेल प्‍लान 2024 (National Rail Plan 2024) पेश किया था. इस प्‍लान का मकसद रेलवे की इंफ्रास्‍ट्रक्‍चरल कैपेसिटी को बढ़ाना है. इस प्‍लान के तहत देश में हाइस्‍पीड रेलवे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (Highspeed Railway Infrastructure) के विकास पर सबसे ज्‍यादा जोर दिया गया है. रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस प्‍लान को जनवरी 2021 के आखिर तक अंतिम रूप (Final Plan) दे दिया जाएगा.

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    एनआरपी 2024 के ड्राफ्ट में इन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर का जिक्र
    नेशनल रेल प्‍लान 2024 के मसौदा (Draft Plan) में साल 2051 तक देश में 8,000 किमी हाइस्‍पीड रेल नेटवर्क विकसित करने का प्रस्‍ताव रखा गया है. इसमें वाराणसी-पटना, अमृतसर-जम्‍मू और पटना-गुवाहाटी के साथ ही कुछ दूसरे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर (Bullet Train Corridor) भी शामिल हैं. फिलहाल देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी. हालांकि, इस परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती भूमि-अधिग्रहण (Land Acquisition) को लेकर पेश आ रही है. दरअसल, परियोजना के महाराष्‍ट्र (Maharashtra) वाले हिस्‍से में भूमि-अधिग्रहण को लेकर काफी समस्‍याएं आ रही हैं.

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    रेल मंत्रालय की 15 से 20 फीसदी ज्‍यादा बजटीय सहायता की मांग
    बजट 2021 में सरकार का फोकस रेलवे में प्राइवेट निवेश बढ़ाने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी होगा. रेलवे ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से ज्यादा बजटीय सहायता मांगी है. रेल मंत्रालय ने 15-20 फीसदी ज्यादा मदद का प्रस्ताव भेजा है. बता दें कि पिछले बजट में रेलवे को 65,837 करोड़ रुपये मिले थे. वित्त मंत्री का फोकस रेल में निजी निवेश बढ़ाने पर है. बजट में प्राइवेट ट्रेन, तेजस ट्रेनों के जरिये निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस होगा. बजट में स्टेशन रीडेवलपमेंट में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा भी संभव है. नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी संभव है.

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