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Union Budget 2021: आम बजट का काउंटडाउन शुरू, ये हैं बजट से 10 उम्मीदें

केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.

बजट सेशन (Budget Session) का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.

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नई दिल्ली. संसद का बजट सेशन (Budget Session) 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी बजट में लोगों को ये उम्मीदें हैं-

1. वर्तमान में इनवकम टैक्स एक्ट 80 CCE के तहत सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD(1) के तहत एक साल में कुल 1.50 लाख रुपये की आमदनी पर आयकर से छूट मिलती है. इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से लगाए हुए हैं.



2. इस बजट से लोगों को उम्मीद है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGBs) के तहत कैपिटल गेन्स को प्रोविजन में छूट मिलेगी और इसमें किसी एक खास वर्ष का रेफरेंस नहीं होगा.
3. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट को बंद किए जाने पर निकासी की 60 फीसद राशि पर ही टैक्स छूट मिलती है. शेष राशि से एनपीएस सब्सक्राइबर को एन्यूटी खरीदनी होती है। एन्यूटी जब व्यक्ति को मिलती है तो वह टैक्सेबल हो जाती है. लोगों की मांग है कि NPS से निकासी करने पर पूरी राशि को टैक्स फ्री कर देना चाहिए.

4. किसी दूसरे देश में टैक्स डिडक्शन को टैक्सपेयर का इनकम समझा जाए. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 198 के तहत विदेश में टैक्स डिडक्ट होने पर उसे assessee का ग्रॉस इनकम समझा जाना चाहिए. इस बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान होने की उम्मीद है.

5. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को खत्म करने के लिए कई संशोधनों की जरूरत है. सेक्शन 243 के तहत अगर कोई टैक्सपेयर को एडवांस टैक्स भुगतान करना है और अगर वह इससे चूक जाता है, या टैक्स की रकम जितना चुकाया जाना चाहिए उससे कम होता है तो टैक्सपेयर को उस पर इंटरेस्ट देना होता है.

6. इस बजट से मल्टीनेशनल कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में भी राहत मिलने की उम्मीद है. कंपनियों का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वित्त मंत्रालय को कॉर्पोरेट टैक्स में रिफॉर्म लाना चाहिए.

7. इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट से सरकारी बैंकों की संख्या कम करने की भी उम्मीद है. बजट में पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मर्ज करने की घोषणा भी हो सकती है.

8. एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में vehicle scrappage policy की घोषणा हो सकती इसका उद्देश्य पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर ऑटोमोबाइल की मांग को बढ़ावा देना है.

9. इस बजट में सरकार रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने को लेकर खास ध्यान केंद्रित कर सकती है. इसके अलावा सरकार के द्वारा यात्री सुरक्षा को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है.

10. देश का कारोबारी वर्ग बिजनेस को फिर से उठाने के लिए आम बजट में जीएसटी में कटौती और कम ब्याज पर लोन मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है.
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