नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 (FY23) के लिए आम बजट (Budget 2022-23) पेश करने वाली हैं. वहीं, इंडस्ट्री बॉडी कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई (CII) ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी (Electric Vehicles) की चार्जिंग के लिए सर्विस फीस की सीमा को खत्म करने का सुझाव दिया है.
इंडस्ट्री बॉडी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि लागत की अनिश्चितता और प्रयोग के स्तर के हिसाब से फिलहाल शुल्क की कोई भी सीमा निजी निवेश को हतोत्साहित करेगी. सीआईआई ने रसायन सेल बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) पर केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए सरकारी सहायता और वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाने का आह्वान किया है.
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सीआईआई का कहना है कि पीएलआई के तहत शुरुआती 50 गीगावॉट घंटा की क्षमता बड़े बाजार आकार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है. सीआईआई ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क का लाभ उठाने के लिए अंतिम यूजर्स पर जीएसटी की छूट की भी सिफारिश की है. रिपोर्ट में अलग से बेची गई बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन में लगी हुई आई बैटरी पर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है.
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Budget 2022: 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र
गौरतलब है कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिश का हवाला देते ये जानकारी दी है. 1 फरवरी 2022 को आम बजट देश के सामने रखा जाएगा. सत्र का पहला भाग 11 फरवरी को खत्म होगा. एक महीने के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा.
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