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Budget 2022 : ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए होंगे खास ऐलान, स्‍टार्टअप को मिल सकती है टैक्‍स छूट

Budget 2022 : ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए होंगे खास ऐलान, स्‍टार्टअप को मिल सकती है टैक्‍स छूट

कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन करोड़ों छात्रों के लिये वरदान साबित हुई.

कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन करोड़ों छात्रों के लिये वरदान साबित हुई.

कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन करोड़ों छात्रों के लिये वरदान साबित हुई. कोरोना ने इसके महत्‍व को उजागर कर दिया है. इसे देखते हुए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 में इस सेक्‍टर के लिए कुछ अहम घोषणाएं कर सकती हैं.

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नई दिल्‍ली. कोविड-19 (Covid-19) के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन ही स्‍टूडेंट्स के लिए बड़ा सहारा बनी है. सरकार ऑनलाइन एजुकेशन (Online education) की अहमियत को देखते हुए बजट (Budget 2022) में इसे बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है. इनमें इस क्षेत्र के लिए अलग से फंड की व्‍यवस्‍था के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े स्‍टार्टअप (Education startups) को लंबी अवधि की टैक्‍स छूट भी शामिल हो सकती है.

हर बच्‍चे तक ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच में तकनीकी सुविधाओं की कमी बड़ी बाधा है. इसे दूर करने के लिये वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ अहम उपायों की घोषणा बजट में कर सकती हैं. गरीब तबके के बच्‍चों को मोबाइल या टैब देने पर भी विचार किया जा रहा है.

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टेक्‍नोलॉजी अपग्रेडेशन पर फोकस

कोरोना ने शिक्षा क्षेत्र में तकनीक की अहमियत को उजागर किया है. सरकार भी इससे वाकिफ है. इस साल बजट में शिक्षा क्षेत्र में टेक्‍नोलॉजी अपग्रेडेशन पर जोर रहेगा. इसके लिए अलग से फंड का ऐलान हो सकता है. सभी सरकारी स्‍कूलों को इंटरनेट (Internet) से जोड़ने के लिये भी बजट में कोई अहम घोषणा हो सकती है. सरकार देश में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने के लिए भी खास कदम उठाएगी. वहीं, गरीब छात्रों को सस्‍ती दरों पर मोबाइल या टैब देने पर भी सरकार विचार कर रही है.

स्टार्टअप को मिल सकती है टैक्स छूट

सरकार स्‍टार्टअप को बढ़ावा देने में बहुत रुचि ले रही है. बजट में शिक्षा क्षेत्र में काम करे स्‍टार्टअप और छोटे संस्‍थानों को लंबी अवधि की टैक्‍स राहत दे सकती है. इसके साथ ही उनको आसान शर्तों पर लोन देने की भी घोषणा बजट में हो सकती है. गौरतलब है कि कोरोना काल में बहुत से स्‍टार्टअप शुरू हुये. इन्‍होंने न केवल छात्रों को घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद की बल्कि पाठ्य सामग्री का डिजीटाइजेशन भी बड़े पैमाने पर किया. इससे छात्रों और अध्‍यापकों, दोनों को ही बहुत मदद मिली है.

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अलग नियामक संस्‍था

ऑनलाइन एजुकेशन की लोकप्रियता के साथ ही अब इसके नियमन के लिये अलग नियामक संस्‍था (Regulatory Body For Online Education)के गठन की मांग भी उठ रही है. शिक्षा जगत से जुड़े बहुत से लोगों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन का अब बहुत ज्‍यादा विस्‍तार हो चुका है. इसलिये इसके संचालन के संबंध में कायदे-कानून बनने चाहिये. साथ ही एक अलग नियामक संस्‍था भी होनी चाहिये, पूरे सिस्‍टम पर नजर रखे. बजट में अलग नियामक संस्‍था बनाने की घोषणा होने की भी उम्‍मीद है.

Tags: Budget, FM Nirmala Sitharaman, Online education

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