Home /News /business /

Budget 2022 : किसानों को 10,900 करोड़ का इन्सेंटिव देने की तैयारी में सरकार, MSP पर बन सकती है बात

Budget 2022 : किसानों को 10,900 करोड़ का इन्सेंटिव देने की तैयारी में सरकार, MSP पर बन सकती है बात

बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) पर एक पैनल के गठन की घोषणा भी हो सकती है.

बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) पर एक पैनल के गठन की घोषणा भी हो सकती है.

Budget 2022 में कृषि पर खास फोकस रहेगा. कृषि क्षेत्र को और गति देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं. PM Kisan सम्‍मान निधि योजना में मिलने वाली राशि को भी 8,000 रुपये किया जा सकता है.

नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बजट में कृषि क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती हैं. बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan Scheme) को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना किया जा सकता है. इसके अलावा, मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को लोन के साथ ही अन्‍य सुविधायें देने की भी घोषणा कर सकती है.

बजट में सभी फसलों के लिए एमएसपी (MSP) पर एक पैनल के गठन की घोषणा भी हो सकती है. यह आंदोलनकारी किसानों की एक प्रमुख मांग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कृषि बिलों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर एक समिति बनाने की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें – SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब धोखे से कोई नहीं निकाल पाएगा आपके ATM से पैसा

मूल्‍य संवर्धन पर जोर
सरकार कृषि क्षेत्र में मूल्‍य संवर्धन (Agri-value Addition) को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही है. इसका ऐलान बजट में हो सकता है. सरकार चाहती है कि किसान फसल विविधिकरण (Crop Diversification) अपनाएं. बाजार की मांग के अनुसार, फसलों का चयन कर खेती करें और फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) की ओर अग्रसर हों. परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में ऐसे किसानों के लिए कुछ खास घोषणायें कर सकती हैं जो परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती कर रहे हैं.

एग्री फूड प्रोसेसिंग और निर्यात
सरकार का मानना है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एग्री फूड प्रोसेसिंग (Agri Food Processing) को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है. कृषि उत्‍पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है. सरकार कृषि में फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,900 करोड़ की प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव योजना (PLI) को मंजूरी दे सकती है.

बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एग्रीकल्‍चर फूड प्रोसेसिंग को रिटेल मार्केट (Retail Market) से जोड़ दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा. बजट में सरकार इस दिशा में भी कुछ अहम कदम उठा सकती है. कृषि उत्‍पादों के निर्यात (Export Of Agricultural Products) को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में निर्यातकों (Exporters) के लिए इंसेटिव की घोषणा होने की उम्‍मीद की जा रही है.

ये भी पढ़ें –  e-EPIC : शहर या राज्य बदलने पर नए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत नहीं, चुनाव आयोग ने शुरू की नई सुविधा, जानें पूरी डिटेल्स 

कॉऑपेरिव को मजबूती
सहकारी संस्‍थायें (Cooperative Societies) कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी हैं. सरकार सहकारी संस्‍थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में बड़े कदम उठाएगी. सरकार पहले ही फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (Farmer Producer Organizations – FPO) को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठा चुकी है. बजट में FPO के लिए लोन सीमा बढ़ाने सहित कुछ अन्‍य घोषणाएं भी सरकार कर सकती है. एफपीओ का गठन किसान मिलकर कर सकते हैं. इसके गठन और संचालन में सरकार लोन सहित अन्‍य सहायता करती है.

Tags: Agriculture, Budget, Pm Kisaan Samman Nidhi Yojana

विज्ञापन
विज्ञापन

राशिभविष्य

मेष

वृषभ

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।
और भी पढ़ें
विज्ञापन

टॉप स्टोरीज

अधिक पढ़ें

अगली ख़बर