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Budget 2022- सरकार सैलरीड क्लास को बजट में दे सकती है तोहफा, जानिए क्या हैं उम्मीदें

Budget 2022- सरकार सैलरीड क्लास को बजट में दे सकती है तोहफा, जानिए क्या हैं उम्मीदें

बजट 2022 (Budget 2022)

बजट 2022 (Budget 2022)

कोरोना की तीसरी लहर के बीच बजट 2022 (Budget 2022) की घोषणाएं करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती हैं. वेतनभोगी वर्ग के करदाता आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) में बदलाव और सरचार्ज में कमी की उम्मीद कर रहे हैं.

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    नई दिल्ली. 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को कई उम्मीदें हैं. कोरोना की तीसरी लहर के बीच बजट 2022 (Budget 2022) की घोषणाएं करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती हैं. वेतनभोगी वर्ग के करदाता आगामी केंद्रीय बजट 2022-23 से इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax) में बदलाव और सरचार्ज में कमी की उम्मीद कर रहे हैं.

    बता दें कि 31 जनवरी को बजट सत्र (Budget Session) शुरू होगा और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

    80C के तहत निवेश पर ज्यादा टैक्स छूट
    सैलरीड क्लास की बात करें तो उनको उम्मीद है कि इस बजट में आयकर कानून की धारा 80C के तहत निवेश पर ज्यादा टैक्स छूट का एलान किया जा सकता है. हालांकि इसको लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है लेकिन इस बार के बजट में क्या इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा होती है ये देखना होगा.

    ये भी पढ़ें: Budget 2022: टैक्‍सपेयर्स को इंसेंटिव का तोहफा देगी सरकार! नई व्‍यवस्‍था अपनाने को प्रोत्‍साहित करने के लिए उठा सकती है कदम

    नौकरीपेशा के लिए धारा 80सी टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है. इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना है. बता दें कि मौजूदा समय में धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये है.

    इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि बजट में होम लोन के ब्‍याज पर टैक्‍स डिडक्‍शन की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की जानी चाहिए. वहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पर 80सी में अलग से 1.50 लाख रुपये तक छूट दी जाए.

    आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद?
    सैलरीड क्लास वित्त मंत्री से आयकर स्लैब में बदलाव की मांग कर रहे है क्योंकि ये पिछले कई सालों से बढ़ाई नहीं गई है. हालांकि, आगामी बजट में आयकर दरों में किसी भी तरह के कोई बदलाव की घोषणा की उम्मीद नहीं है. सरकार आगामी बजट में नई व पुरानी कर व्यवस्था को ही लागू रख सकती है.

    Tags: Budget, Income tax, Taxpayer

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