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Budget 2022 : गांव पर रहेगा वित्‍तमंत्री का जोर, हो सकते हैं बड़े-बड़े लोकलुभावन वादे

Budget 2022 : गांव पर रहेगा वित्‍तमंत्री का जोर, हो सकते हैं बड़े-बड़े लोकलुभावन वादे

उत्‍तर प्रदेश सहित पांच राज्‍यों में हो रहे चुनाव को देखते हुये सरकार बजट में गांव और ग्रामीणों के लिये कुछ बड़ी घोषणायें कर सकती हैं.

उत्‍तर प्रदेश सहित पांच राज्‍यों में हो रहे चुनाव को देखते हुये सरकार बजट में गांव और ग्रामीणों के लिये कुछ बड़ी घोषणायें कर सकती हैं.

उत्‍तर प्रदेश सहित पांच राज्‍यों में हो रहे चुनाव को देखते हुये सरकार बजट में गांव और ग्रामीणों के लिये कुछ बड़ी घोषणायें कर सकती हैं. बीजेपी के लिये उत्‍तर प्रदेश एक महत्‍वपूर्ण राज्‍य है. किसान आंदोलन के कारण किसानों में ढीली हुई पैठ मजबूत करने का मौका भी बजट सरकार को दे रहा है.

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नई दिल्‍ली. Budget 2022 : एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में इस बार सरकार का फोकस गांव और ग्रामीणों (Village Centric) पर रहने की पूरी संभावना है. उत्‍तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्‍यों में होने वाले चुनाव में बढ़त लेने और किसान आंदोलन के बाद किसानों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिये सरकार बजट में ग्रामीण भारत के लिये वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं.

उत्‍तर प्रदेश बीजेपी के लिये एक महत्‍वपूर्ण राज्‍य है. राज्‍य विधानसभा चुनाव के परिणाम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बहुत असर डालेंगे, यह बात भारतीय जनता पार्टी अच्‍छे से जानती है. किसान आंदोलन के बाद किसानों, खासकर पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के किसानों में पार्टी की पैठ कुछ कमजोर हुई है. अब बजट, किसानों को लुभाने का एक अच्‍छा मौ‍का है.

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वादों की भरमार

अर्थशास्‍त्री और प्रणब सेन का कहना है कि इस बजट में बड़ी संख्‍या में वादे होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है. यूपी में भाजपा (BJP) का नारा डबल इंजन है. इसलिये बजट में कुछ ऐसी केंद्रीय योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं, जिनसे यूपी जैसे चुनावी राज्‍य में सत्‍तारूढ़ सरकार को फायदा हो.

मांग बढ़ाने पर जोर

डेलॉय्ट इंडिया से जुड़ी एक इकोनॉमिस्ट रुमकी मजूमदार कहती हैं, “डिमांड क्रिएशन की जरूरत को देखते हुए सरकार रोजगार सृजन और वर्कफोर्स को कुशल बनाने पर ध्यान दे सकती है.” उन्होंने बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने और स्टैबिलिटी बनाए रखने की कोशिश होने की उम्मीद जताई है. अब, मान लिया जाए कि सीतारमण ग्रामीण युवाओं के लिए एक रोजगार योजना (Job Scheme) की घोषणा करें या पहले से चल रही योजनाओं के लिए सब्सिडी बढ़ाएं, तो वह आचार संहिता के कारण इसका ज्यादा ब्योरा नहीं देंगी. इससे यूपी और उत्तराखंड के युवाओं को फायदा होगा. इससे सिर्फ संदेश शामिल होगा और कैंपेन मैनेजर इससे जुड़े नारे को आगे बढ़ाएंगे.

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सीमित रह सकता है तीसरी लहर का असर

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग (NITI Aayog) के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कोरोना की तीसरी लहर (Covid third wave) तेजी से बढ़ रही है. इसमें तेजी से गिरावट भी आयेगी. इस वजह से इसका जनवरी और फरवरी में आर्थिक असर सीमित रह सकता है. राजीव कुमार का मानना है कि इस बार बाधाएं काफी कम हैं. 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ 9-9.2 फीसदी रहेगी, जो उम्मीद से थोड़ी कम है.

Tags: Budget, FM Nirmala Sitharaman

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