Budget 2023: ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएगा देश, हाइड्रोजन मिशन के लिए दिए 19744 करोड़

नई दिल्ली. बजट 2023 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए लगातार काम कर रहा है और इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है. सरकार ने इसके लिए 19744 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है. देश ने 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत संस्‍थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब अपने टार्गेट को 50 परसेंट तक बढ़ा दिया है. इससे एमिशन परसेंटेज में भी काफी कमी आएगी.

इसी के साथ 2047 तक देश को उर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन नीति की शुरूआत भी की गई है. वित्त मंत्री ने बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर सरकार ने बजट में 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया है.

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डिकार्बोनाइजेशन का अवसर
सरकार अब ऑल्टरनेट फ्यूल को लेकर सरकार गंभीर है और इसके लिए हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ बढ़ा जा रहा है. डिकार्बोनाइजेशन के लिए बायोगैस और हाइड्रोजन का विकल्प बेहतर है. सीतारमण ने कहा कि हाइड्रोजन मिशन के साथ ही ये देश के इकोनॉमिक डवलपमेंट में बड़ा रोल निभाएगा. 4 जनवरी 2023 को 19744 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है. इस मिशन के तहत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा दी जाएगी और 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश भी लाया जाएगा.

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वित्त मंत्री ने बताया कि फाइनेंस की कमी भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में परेशानी बनी हुई है. हमने अपनी सभी जरूरतों को अभी तक बड़े पैमाने पर घरेलू स्‍त्रोतों से ही पूरा किया है. अब निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इसके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसे काम भी सरकार कर रही है. इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया की पहल उल्लेखनीय है. देश वैश्‍विक कार्रवईयों में भी सक्रिय तौर पर काम कर रहा है.

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