Budget 2023: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी! NPS कॉन्ट्रिब्यूशन की सीमा बढ़ा सकती है सरकार

नई दिल्ली. केंद्रीय बजट (Budget 2023) पेश होने में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्सपेयर्स, एक्सपर्ट्स आदि अलग-अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं. इस बजट से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें है.

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों टैक्स का बोझ कुछ कम होने की उम्मीद कर रहे हैं. वह चाहते हैं कि उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) की लिमिट बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के बराबर 14 फीसदी किया जाए. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी. वर्तमान में सरकारी कर्मचारी आईटी एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) के तहत एनपीएस में बेसिक सैलरी के 14 फीसदी तक बढ़े हुआ डिडक्शन के लिए इलिजिबल होते हैं.

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फिलहाल 10 फीसदी है NPS कॉन्ट्रिब्यूशन की सीमा
फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लिमिट सिर्फ 10 फीसदी है. एक्सपर्ट का मानना है कि लोअर लिमिट के चलते प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी रिटायरमेंट इनवेस्टमेंट के रूप में एनपीएस को चुनने के लिए कम उत्साहित हो सकते हैं.

क्या है NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत संचालित नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक निवेश योजना है जो सब्सक्राइबर को विभिन्न एसेट क्लास के लिए पसंदीदा अलोकेशन तय करने का विकल्प देती है. एनपीएस दो प्रकार के खाते टीयर-1 और टीयर-2 की पेशकश करता है.

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31 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र
गौरतलब है कि इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2023 से शुरू होगा जिस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. सत्र में 27 बैठकें होंगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा. सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा. करीब एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा.

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