Opinion -अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम

संसद में बजट 2023 पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करेगा. मोदी सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास’ के मूल मंत्र पर आधारित है जिसका लक्ष्य समावेशी विकास यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और समाज के हर वर्ग की क्षमता को उजागर करना दिख रहा है. टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को जो राहत मिली है उसके अतिरिक्त भी किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के हितों का समावेश है.

किसानों के लिए खास
किसानों के लिए अनेक नई योजनाओं जैसे 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्वच्छ योजना कार्यक्रम, वैकल्पिक उर्वरकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम (PM program for restoration awareness nourishment and amelioration of Mother Earth) योजना का प्रावधान किया गया है. किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई. अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे. साथ ही एग्रीकल्चर एक्सेलेटर फंड बनाया जाएगा, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा. जहां एक तरफ मोटे अनाज को बढ़ावा देने केंद्र सरकार इंस्टीटट्यूट्स ऑफ मिलेट्स बनाएगी तो खाद-बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाएगा. खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन पर भी खास ध्यान दिया गया है.

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महिलाओं के लिए सौगात
बजट के तुरंत बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाओं को अगर थोडा भी सपोर्ट मिल जाए तो वो चमत्कार कर सकती हैं. अब तक जहां सामाजिक सुरक्षा के तहत उज्जवला योजना में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए. अब महिला सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को एक मजबूत आर्थिक सहयोग देने की मोदी सरकार की कोशिश है. इस योजना में महिला सम्मान पत्र दिया जायेगा जिसके तहत महिलाएं अधिकतम दो लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी. इस पर ब्याज की दर 7.5 फीसदी रहेगी.

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है. एक मां को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की शिक्षा की होती है. बजट 2023 में बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाने की योजना है जिसमें विभिन्न भाषाओं और क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा. राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

योजनाओं के केंद्र में युवा

आज का बजट मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ तकनीक-संचालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा जिससे सबसे ज्यादा फायदा युवा को होगा. 7 लाख तक कर में छूट मध्यम और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी राहत लाएगा जिसमें एक बड़ी संख्या युवाओं की है. बजट में पेश हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (PM VIKAS) के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लांच की जाएगी. युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे.

नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से लैस 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आधुनिक खेती और हेल्थकेयर संबंधित एप्स विकसित की जाएंगी. स्टार्टअप रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी. इसके साथ ही LED TV, मोबाइल फोन, साइकिल जैसी कई वस्तुवों के मूल्य कम होंगे जो नए भारत के नए उद्योगों के लिये बेहद महत्वपूर्ण है.

गरीबों के साथ न्याय
जहां एक तरफ 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. वहीं जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके. अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे. जेल में बंद गरीबों की जमानत का पैसा सरकार देगी. वहीं गरीबों के घर के लिए पीएम आवास योजना का फंड बढ़ा कर 79 हजार करोड़ रुपए किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा. MSME सेक्टर के लिए नयी व्यवस्था बनाई गयी है और स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा. स्पष्ट है कि अमृत काल में आया ये बजट ना केवल नए भारत की नींव रखेगा बल्कि ये आने वाले 10 सालों का रोडमैप भी है जिससे 130 करोड़ से भी अधिक भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल हो सके.

(डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है. इसके लिए News18Hindi उत्तरदायी नहीं है.)

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Tags: Budget 2023, Budget session, Finance minister Nirmala Sitharaman, Pm narendra modi