Budget 2021: केंद्र के पास GST को सिर्फ 2 कैटेगरी में बांटने का अच्छा मौका, तेज रफ्तार पकड़ेगी इकोनॉमी
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा.
एक्सपर्ट केई रंगनाथन ने उम्मीद जताई है कि बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में 8-10 फीसदी की वृद्धि के साथ इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए विशेष जोर रहेगा.
- News18Hindi
- Last Updated: January 27, 2021, 5:05 PM IST
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारण (Nirmala Sitharaman) इन दिनों केंद्रीय बजट (Budget 2021) को बनाने में जुटी हुई हैं. समाज का हर वर्ग बजट से कुछ न कुछ उम्मीद लगाए हुए है. बिजनेस वर्ल्ड के मुताबिक, एक्सपर्ट केई रंगनाथन () ने कहा कि सरकार के लिए जीएसटी (GST) को सिर्फ 2 श्रेणियों में तर्कसंगत बनाने का एक बड़ा अवसर है. उम्मीद जताई कि बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में 8-10 फीसदी की वृद्धि के साथ इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए विशेष जोर रहेगा.
मांग पर अधिक ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद
रंगनाथन ने कहा, ''भारत एक बड़ी खपत-आधारित अर्थव्यवस्था है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ग्रोथ इंजनों को शुरू करने के लिए मांग पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी. अच्छी खबर यह है कि सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 600 बिलियन डॉलर के हाई लेवल पर है. कृषि उत्पादन को पटरी पर लाने के लिए मानसून ठीक है. भारतीय मुद्रा मजबूत है.''
ये भी पढ़ें- Budget 2021: विनिवेश का टार्गेट नहीं हो सकेगा पूरा, अगले साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है लक्ष्यटैक्स कटौती के माध्यम से बड़ी आबादी के हाथों में अधिक पैसा
उन्होंने कहा, ''इन्फ्रा खर्च में तेजी, उद्योगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन और टैक्स कटौती के माध्यम से बड़ी आबादी के हाथों में अधिक पैसा रखने से जीडीपी को 8 फीसदी के ग्रोथ ट्रैक पर वापस लाया जा सकता है. ये उपाय जादू की तरह काम कर सकता है. सरकारी ग्राहकों को खुश करने के लिए सरकारी बकाया को समाप्त करने, वेंडर भुगतान और नकदी के प्रवाह की तत्काल जरूरत है. इससे खर्च और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.''
रंगनाथन ने कहा कि सरकार के लिए जीएसटी को सिर्फ 2 श्रेणियों में तर्कसंगत बनाने का एक बड़ा अवसर है. एशेंशियल और नॉन एशेंशियल श्रेणी में क्रमश: 5 फीसदी और 15 फीसदी की जीएसटी. इस तरह अंत उपभोक्ता लागत सस्ती हो जाती है और निश्चित रूप से विकास के लिए और अधिक मांग पैदा होगी.
ये भी पढ़ें- Budget 2021: आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी, टैक्स में मिल सकती है 80 हजार रुपये की छूट
29 जनवरी से शुरू होगा बजट सेशन
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
मांग पर अधिक ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद
रंगनाथन ने कहा, ''भारत एक बड़ी खपत-आधारित अर्थव्यवस्था है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ग्रोथ इंजनों को शुरू करने के लिए मांग पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी. अच्छी खबर यह है कि सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 600 बिलियन डॉलर के हाई लेवल पर है. कृषि उत्पादन को पटरी पर लाने के लिए मानसून ठीक है. भारतीय मुद्रा मजबूत है.''
ये भी पढ़ें- Budget 2021: विनिवेश का टार्गेट नहीं हो सकेगा पूरा, अगले साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हो सकता है लक्ष्यटैक्स कटौती के माध्यम से बड़ी आबादी के हाथों में अधिक पैसा
उन्होंने कहा, ''इन्फ्रा खर्च में तेजी, उद्योगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन और टैक्स कटौती के माध्यम से बड़ी आबादी के हाथों में अधिक पैसा रखने से जीडीपी को 8 फीसदी के ग्रोथ ट्रैक पर वापस लाया जा सकता है. ये उपाय जादू की तरह काम कर सकता है. सरकारी ग्राहकों को खुश करने के लिए सरकारी बकाया को समाप्त करने, वेंडर भुगतान और नकदी के प्रवाह की तत्काल जरूरत है. इससे खर्च और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.''
रंगनाथन ने कहा कि सरकार के लिए जीएसटी को सिर्फ 2 श्रेणियों में तर्कसंगत बनाने का एक बड़ा अवसर है. एशेंशियल और नॉन एशेंशियल श्रेणी में क्रमश: 5 फीसदी और 15 फीसदी की जीएसटी. इस तरह अंत उपभोक्ता लागत सस्ती हो जाती है और निश्चित रूप से विकास के लिए और अधिक मांग पैदा होगी.
ये भी पढ़ें- Budget 2021: आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी, टैक्स में मिल सकती है 80 हजार रुपये की छूट
29 जनवरी से शुरू होगा बजट सेशन
गौरतलब है कि संसद का बजट सेशन 29 जनवरी से शुरू होगा. सेशन के दौरान 1 फरवरी को संसद में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय के बयान के मुताबिक, दो हिस्सों में चलने वाला बजट सेशन 8 अप्रैल तक चलेगा. बजट सेशन का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
