Affordable Homes: 45 लाख रुपये से सस्ता घर खरीद रहे? आपको होम लोन पर मिलेगा 1.5 लाख का फायदा

किफायती घर खरीदने वालों को होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.

किफायती घर खरीदने वालों को होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में किफायती घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट पर लाभ की मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी है. प्रवासी कामगारों (Migrant Workers) के मदद के लिए भी रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट (Rental Housing Project) के तहत राहत दी गई है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 4, 2021, 8:59 AM IST
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नई दिल्ली. वैश्विक महामारी के बीच खपत को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बार बजट में कई ऐलान किए हैं. आम बजट 2021 में घर खरीदारों के लिए भी एक खास ऐलान किया गया है. किफायती मकानों (Affordable Homes) पर टैक्स छूट की मियाद एक और साल के लिए बढ़ा दी गई है. जुलाई 2019 के बजट में केंद्र सरकार ने किफायती घर खरीदारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त टैक्स छूट का ऐलान किया था. अब, इस टैक्स छूट की योग्यता 31 मार्च 2022 तक बढ़ गई है.

घर खरीदारों के लिए क्या है इस राहत का मतलब?

45 लाख रुपये से कम कीमत वाले मकान को किफायती हाउसिंग स्कीम (Affordable Housing Scheme) के दायरे में शामिल किया जाता है. ऐसे में अगर आप 45 लाख रुपये या इससे कम कीमत में कोई घर खरीद रहे हैं तो ब्याज भुगतान पर आपको अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा. यह छूट आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन EEA के तहत मिलेगी. यह स्कीम अगले साल 31 मार्च तक वैलिड रहेगी. यह भी ध्यान देने योग्य है कि घर खरीदार के पास लोन जारी होने की तारीख तक कोई दूसरा आवासीय प्रॉपर्टी नही होना चाहिए.

यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत होम लोन ब्याज दर पर 2 लाख रुपये के टैक्स छूट के अतिरिक्त है. इस प्रकार घर खरीदारों को 45 लाख रुपये से कम कीमत के घर खरीदते समय होम लोन ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
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बजट में और क्या ऐलान किया गया

प्रवासी कामगारों के लिए किफायती घर मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत टैक्स ने देने की मियाद एक और साल के लिए बढ़ा दी है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, ‘इसके लिए मैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के टैक्स छूट को नोटिफाई करती हूं.’



अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करने वाले डेवलपर्स को भी इस टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा. बजट डॉक्युमेंट में कहा गया, ‘एक्ट के सेक्शन 80-IBA के मौजूदा व्यवस्था के तहत यह प्रावधान है कि जहां एसेसी के कुल इनकम में किसी व्यवसाय से मिलने वाला लाभ या फायदा है, वहां कुछ शर्तों के अधीन उन्हें कुल लाभ या फायदे के 100 फीसदी के बराबर राशि की कटौती की अनुमति है.’ इसके लिए एक शर्त यह भी है कि इस प्रोजेक्ट की अनुमति 1 जून 2016 के बाद सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए. यह 31 मार्च 2021 के बाद नहीं होनी चाहिए.

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प्रवासी मजदूरों को मदद करने और अफोर्डेबल रेन्टल को बढ़ावा देने के लिए बजट 2021 में सेक्शन 80-IBA के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार के आधिकारिक गैजेट में भी इसे नोटिफाई किया जा चुका है. जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से इस इंडस्ट्री के सभी स्टेकहोल्डर्स को राहत मिलेगी और इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा.
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