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सरकार ने बैंक खाते और Aadhaar को लेकर बनाया नया कानून! जानिए अब क्या

फाइल फोटो

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केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आधाय एवं अन्य कानून (संसोधन) बिल को प्रभावी करने ...अधिक पढ़ें

    केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को बैंक में खाता खोलने और सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति लिए अध्यादेश को मंजूरी दी. अध्यादेश को संसद में बिल के तौर पर पेश किया गया था, 4 जनवरी को लोकसभा ने इसे पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में लंबित होने के कारण 16वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त यह हो जाएगा. अब अध्यादेश के जरिए आधार एक्ट में बदलाव किया जाएगा.

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून और सूचना व तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानून (संसोधन) बिल को प्रभावी करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है.

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    संशोधन में आधार के उपयोग और निजता के उल्लंघन के लिए निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है. यह जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपना आधार कार्ड इस्तेमाल किया है, सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और आधार संख्या जमा करने पर रोक लगाता है.

    रविशंकर प्रसाद ने कहा, "टेलीग्राफ एक्ट और पीएमएलए नियमों के तहत स्वैच्छिक रूप से आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है. आधार का उपयोग करने वाली किसी भी इकाई को गोपनीयता दिशानिर्देशों का पालन करना होगा."

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    संशोधित कानून यह स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है. संशोधन 12 नंबर के आधार और उसका वैकल्पिक नंबर जनरेट करने की व्यवस्था प्रदान करेगा, ताकि वास्तविक आधार संख्या को छिपाया जा सके.

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    Tags: Aadhar card, Arun Jaitely, Loksabha, Ravishankar prasad, Trending news

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