मोदी सरकार ने अटल भूजल योजना को दी मंजूरी, इन 7 राज्यों के लोगों को होगा फायदा

अटल भूजल मिशन

अटल भूजल योजना (ATAL JAL) पर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा. इसमें 3,000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपये सरकार देगी.

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    नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana) को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कहा कि पानी की समस्या से निपटने के लिए अटल भूजल योजना (ATAL JAL) पर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा. इसमें 3,000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक और 3,000 करोड़ रुपये सरकार देगी. इस योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में ये काफी नीचे चला गया है.

    इन राज्यों में लागू होगा अटल भूजल योजना
    केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने 7 राज्यों में अटल भूजल मिशन को मंजूरी दी है. अटल भूजल योजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू होगी. उन्होंने अटल भूजल योजना से पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी. पानी का सही उपयोग होगा. इसका मकसद पानी की सुरक्षा के लिए गांव को तैयार करना है. उन्होंने कहा कि पानी के सतत उपयोग से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी. इस योजना का लाभ 8350 गांवों को होगा.

    सरकार ने 'स्वदेश दर्शन स्कीम' में बदलाव को दी मंजूरी
    इसके अलावा, कैबिनेट ने 'स्वदेश दर्शन स्कीम' (Swadesh Darshan Scheme) में बदलाव को मंजूरी दी. बता दें कि साल 2015 में 'स्वदेश दर्शन स्कीम' लॉन्च हुई थी और अब तक इस स्कीम को 6 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत अब तक 15 सर्किट विकसित किए गए हैं और 79 योजनाओं को मंजूरी दी गई है.

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