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इन चीजों के लिए जूट पैकेजिंग हुई अनिवार्य, सरकार ने इसलिए लिया ये बड़ा फैसला

News18Hindi
Updated: November 27, 2019, 12:59 PM IST
इन चीजों के लिए जूट पैकेजिंग हुई अनिवार्य, सरकार ने इसलिए लिया ये बड़ा फैसला
लाखों किसानों और कामगारों को होगा फायदा

100% जूट की बोरी में होगी अनाज की पैकेजिंग और 20% जूट की बोरी में होगी शुगर की पैकेजिंग. इस फैसले से खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को मदद मिलेगी.

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  • Last Updated: November 27, 2019, 12:59 PM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने बुधवार को जूट इंडस्ट्री के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs) की बैठक में सरकार ने फ्रूडग्रेन्स (Food grains) यानी अनाजों और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट मैटेरियल को अनिवार्य कर दिया है.

सरकार ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल (JPM) एक्ट, 1987 के तहत जूट पैकेजिंग को बरकरार रखा है. सरकार ने सभी अनाजों की पैकेजिंग में 100 फीसदी जूट की बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य किया है. इसके अलावा चीनी की पैकेजिंग मे 20 फीसदी जूट बैग्स अनिवार्य होगा.

करीब 3.7 लाख कामगारों और लाखों किसानों को फायदा
सरकार के इस फैसले से जूट सेक्टर में काम करने वाले करीब 3.7 लाख कामगारों और लाखों किसानों को फायदा होगा. इस फैसले से खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में रहने वाले किसानों को मदद मिलेगी.

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सालाना 7500 करोड़ की जूट बैग की खरीदारी
जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किए हैं. रॉ जूट की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और जूट प्रोडक्ट्स की मांग बने रहने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं. सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक को फेजवाइज बंद करने का फैसला किया है. इससे जूट की डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी.

जूट इंडस्ट्री खासकर सरकारी सेक्टर पर निर्भर है. अनाजों की पैकेजिंग के लिए प्रत्येक साल 7,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के जूट बैग की खरीदारी होती है. इससे जूट इंडस्ट्री पर निर्भर कामगारों और किसानों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है.

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First published: November 27, 2019, 12:11 PM IST
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