लाइव टीवी

बदल जाएगा आपको नौकरी पर रखने का नियम, जानिए अब कैसे हायर करेंगी कंपनियां

News18Hindi
Updated: November 21, 2019, 8:06 PM IST
बदल जाएगा आपको नौकरी पर रखने का नियम, जानिए अब कैसे हायर करेंगी कंपनियां
यूनियन कैबिनेट ने लेबर कोड ऑन इडस्ट्रियल रिलेशन 2019 को मंजूरी दे दी है.

यूनियन कैबिनेट (Union Cabinet) ने लेबर कोड ऑन इडस्ट्रियल रिलेशन 2019 को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब कंपनियां किसी भी तय अवधि के लिए फिक्स्ड टर्म (Fixed Term Employment) पर कर्मचारियों को हायर कर सकती हैं.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 21, 2019, 8:06 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. यूनियन कैबिनेट (Union Cabinet) ने बुधवार को लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 (Labour code on inddutrial Relation 2019) को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा इस मंजूरी के बाद अब कंपनियां किसी भी तय अवधि के लिए फिक्स्ड टर्म (Fixed Term Employment) पर कर्मचारियों को हायर कर सकती हैं. अगर किसी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं तो इस कंपनी को छंटनी से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है.

सरकार ने जोड़ा नया प्रोविजन
अब सरकार ने नए कोड में 100 कर्मचारियों की सीमा को बरकरार रखा है. लेकिन, साथ में एक नया प्रोविजन जोड़ दिया है. कोई भी कंपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से 100 कर्मचारियों की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ें: देश की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा रेलवे, 30 जून तक इन चीजों पर चार्ज नहीं वसूलने का ऐलान


दो सदस्यीय ट्राइब्यूनल का भी प्रावधान
फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेन्ट का संबंध उन कर्मचारियों से है जिन्हें किसी भी अवधि के लिए हायर किया जा सकता है. यह सीजन और ऑर्डर के आधार पर तीन महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है. इस कोर्ड में दो सदस्यीय ट्राइब्यूनल (Tribunal) बनाने का प्रावधान भी किया गया है. पहले इसमें एक सदस्यीय ट्राइब्यूनल ही था.
Loading...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण


बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा, 'इसका मतलब है कि कर्मचारियों को केवल 6 महीने के लिए भी हायर किया जा सकता है. इससे सभी कर्मचारियों को एक समान अधिकार मिलेगा.' उन्होंने यह भी बताया कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत में काफी वक्त बिताया है.

ये भी पढ़ें:  खुशखबरी! इस राज्य में शादी पर दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी सरकार
संसद के शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश
गौरतलब है कि पिछले साल ही सरकार ने सभी सेक्टर के लिए फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेन्ट की अनुमति दे दी थी. अभी इसे कोडिफाई किया गया है, जिसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह कानून बन जाएगा. संभव है कि शीतकालीन सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है.

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: November 21, 2019, 4:20 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...