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IT रिटर्न ई-फाइलिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 4242 करोड़ रुपये का खर्च पास

बुधवार को कैबिनेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के लिए खर्च को मंजूरी दे दी है.

बुधवार को कैबिनेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के लिए खर्च को मंजूरी दे दी है.

बुधवार को कैबिनेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के लिए खर्च को मंजूरी दे दी है.

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    सरकार ने इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल​ करने की मुश्किलों को दूर किया है. बुधवार को कैबिनेट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के लिए खर्च को मंजूरी दे दी है. यह खर्च 4241.97 करोड़ रुपये का होगा. (ये भी पढ़ें: PF और पेंशनर्स का पैसा डूबने का खतरा! घट सकता है मुनाफा)

    सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे उद्देश्य टैक्सपेयर्स को तेज और सटीक परिणाम उपलब्ध कराना, यूजर एक्सपीरिएंस बेहतर बनाना, टैक्सपेयर्स की जागरुकता और ​नॉलेज में सुधार करना, वॉलेंटरी टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करना है.



    ये भी पढ़ें: मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों बढ़ाई सैलरी, खाते में आयेगा बड़ा एरियर

    इसके अलावा कैबिनेट ने 2018-19 तक मौजूदा CPC-ITR 1.0 प्रोजेक्ट के लिए 1482.44 करोड़ रुपये की कंसोलिडेटेड लागत खर्च को भी मंजूरी दी.

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