लाइव टीवी
Elec-widget

आज शाम BPCL को बेचने की कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

News18Hindi
Updated: November 20, 2019, 1:47 PM IST

सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मतुाबिक, 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज शाम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से मंजूरी मिल सकती है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 20, 2019, 1:47 PM IST
  • Share this:
नई दिल्ली. आज शाम कैबिनेट की बैठक में 5 सरकारी कंपनियों  (PSUs) में विनिवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मतुाबिक, 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज शाम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) से मंजूरी मिल सकती है.  कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के एजेंडे में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव को शामिल किया गया.

बीपीसीएल (BPCL) में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव लेकर जा रही है. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) में स्ट्रैटजिक सेल करने का प्रस्ताव ले जा रही है, जिसका अलग-अलग चरणों में पूरी हिस्सेदारी बेची जाएगी और कॉनकोर में सरकार अपनी 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है. इन प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलने की संभावना है. ये इसलिए संभव है क्योंकि 25 नवंबर को आएसपी खुलने की तारीख है और उसके खुलने से पहले सरकार को फैसला लेना होगा. ये भी पढे़ें: इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय की मिली मंजूरी, जानें आपके अकाउंट और पैसे का क्या होगा?



इन 12 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार

सूत्रों के मुताबिक, करीब एक दर्जन सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. इनमें NTPC, इंडियन ऑयल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लि. GAIL, नाल्को , BEL शामिल हैं. प्रस्ताव में सरकारी हिस्सेदारी की निचली सीमा तय नहीं है. मंत्रियों के समूह को निचली सीमा तय करने का अधिकार होगा. एक साथ की बजाय अलग अलग किस्तों में हिस्सेदारी बेची जाएगी.



किन कंपनियों में सरकार की कितनी हिस्सेदारी
Loading...

NTPC में अभी सरकार की हिस्सेदारी 56.41 फीसदी है. वहीं, पावर फाइनांस कॉरपोरेशन में अभी सरकार की हिस्सेदारी 59.05 फीसदी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 55.37 फीसदी है. इस सूचि में ऑयल एंड गैस सेक्टर की 3 कंपनियां GAIL, BPCL और इंडियन ऑयल शामिल हैं. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (GAIL) में अभी सरकार की हिस्सेदारी 52.64 फीसदी, इंडियन ऑयल में 52.18 फीसदी है. नेल्को, कॉनकोर, BEL औऱ MOIL में भी सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने की तैयारी है.

(लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडिटर, CNBC आवाज़)

ये भी पढ़ें: मोदी सरकार के साथ मिलकर शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी मोटी कमाई

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: November 20, 2019, 1:32 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...