Cabinet Decisions: स्‍टील आयात घटाने के लिए 6322 करोड़ रुपये की PLI Scheme को दिखाई हरी झंडी- अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि स्‍पेशियालिटी स्‍टील के लिए पीएलआई स्‍कीम को मंजूरी दे दी गई है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि कैबिनेट ने आज हुई बैठक (Cabinet Meeting) में स्‍पेशियालिटी स्‍टील के लिए प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव स्‍कीम (PLI Scheme) को मंजूरी दे दी गई है. योजना के तहत अगले 5 साल तक 6,322 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मुहैया कराया जाएगा.

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    नई दिल्‍ली. केंद्रीय कैबिनेट ने स्टील के आयात (Specialty Steel Import) को घटाने के लिए अहम फैसला लिया है. कैबिनेट की आज हुई बैठक (Cabinet Meeting) में विशेष प्रकार की स्टील के आयात को कम करने के लिए प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इंसेंटिव योजना (PLI Scheme) को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि स्‍पेशियालिटी स्‍टील के लिए पीएलआई स्‍कीम अगले 5 साल के लिए होगी. ये योजना 6,322 हजार करोड़ रुपये की होगी. साथ ही कहा कि इसकी मदद से 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश भी आएगा.

    '5 लाख से ज्‍यादा नए रोजगार पैदा करने में मिलेगी मदद'
    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल के लिए पीएलआई स्‍कीम को मंजूरी मिलने से इस सेक्‍टर में 5.25 लाख नए रोजगार पैदा होंगे. साथ ही 25 मीट्रिक टन की उत्‍पादन क्षमता का इजाफा भी होगा. बता दें कि इस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. ऐसे में संसद सत्र के बीच में ही ये कैबिनेट बैठक हुई है. अमूमन कैबिनेट बैठक बुधवार को होती है, लेकिन 21 जुलाई 2021 को ईद की छुट्टी के कारण ये बैठक आज यानी 22 जुलाई 2021 को हुई है. कैबिनेट की पिछली बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) और पेंशनभागियों के महंगाई राहत (Dearness Relief) को बढ़ाने का अहम फैसला लिया था.


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    PLI स्‍कीम के दायरे में आएंगे कौन-कौन से स्‍टील प्रोडक्‍ट
    केंद्र सरकार के मुताबिक, पीएलआई स्‍कीम के विस्‍तार से देश में हाई-ग्रेड स्‍पेशियालिटी स्‍टील के उत्‍पादन को बढ़ावा मिलेगा. इस समय ऐसी स्‍टील का बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है. स्‍कीम के तहत कोटेड, प्‍लेटेड स्‍टील प्रोडक्‍ट्स को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा हाई-स्‍ट्रेंथ, स्‍पेशियालिटी रेल्‍स, अलॉय स्‍टील प्रोडक्‍ट्स, स्‍टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्‍टील भी स्‍कीम के दायरे में आएंगी. केंद्र सरकार का मानना है कि पीएलआई स्‍कीम की मदद से ज्‍यादा से ज्‍यादा विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है. इसके जरिये विदेशी कंपनियों को भारत में यूनिट लगाने और निर्यात करने पर विशेष रियायत के साथ-साथ वित्तीय सहायता (Financial Support) भी दी जाती है.

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